शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाषण करण्यासाठी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू सभागृहात दाखल झाले तेव्हा अनेक राजदूतांनी सभात्याग करत त्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या केल्या. गाझामधील लष्करी कारवाईमुळे इस्रायलला जागतिक पातळीवर एकटे पडावे लागत असल्याने हा सभात्याग करण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या बेंजामिन नेतन्याहू यांनी घोषणा केली की, इस्रायल गाझामधील “काम पूर्ण करेल” आणि ते “शक्य तितक्या लवकर” करेल. भाषणापूर्वी, त्यांनी इस्रायलच्या लष्कराला गाझा पट्टीभोवती लाऊडस्पीकर तैनात करण्याचे आदेश दिले जेणेकरून पॅलेस्टिनींना त्यांचे भाषण प्रसारित करता येईल.
यावेळी बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात गाझा मधील नरसंहारास इस्त्रायलच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. त्या संदर्भात बोलताना इस्त्रायचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी चौकशी समितीने केलेले आरोप फेटाळून लावले.
अॅक्सिओस न्यूज वेबसाइटने दिलेल्या वृत्तानुसार, अरब आणि मुस्लिम देशांमधील जवळजवळ सर्व प्रतिनिधी भाषणादरम्यान सभात्याग करत होते, त्यात अनेक आफ्रिकन राष्ट्रे आणि काही युरोपीय राज्यांचे समकक्ष सहभागी झाले होते.
जागतिक स्तरावर इस्रायल एकटे पडत चालले असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशिवाय काही मित्रपक्ष नसल्याने, हा वॉकआउट झाला.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने त्यांना व्हिसा नाकारल्यानंतर एक दिवस आधी, पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी महासभेत दूरस्थपणे भाषण केले. अब्बास यांनी वचन दिले की पॅलेस्टिनी लोक “सर्व काही सहन करूनही” गाझा सोडणार नाहीत.
नेतान्याहू यांच्या मते, इस्रायली गुप्तचरांनी गाझामधील फोनवरून भाषणाचे लाईव्ह-स्ट्रीमिंग केले होते. त्यांनी हमास नेत्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे, शस्त्रे टाकण्याचे आणि ओलिसांना सोडण्याचे आवाहन केले.
कालांतराने, अनेक जागतिक नेते झुकले. पक्षपाती माध्यमे, कट्टरपंथी इस्लामी मतदारसंघ आणि यहूदी-विरोधी जमावाच्या दबावाखाली ते झुकले. एक परिचित म्हण आहे, जेव्हा परिस्थिती कठीण होते, तेव्हा कठीण पुढे जाते. बरं, येथील अनेक देशांसाठी, जेव्हा परिस्थिती कठीण होते, तेव्हा तुम्ही झुकले,” नेतान्याहू म्हणाले.
“बंद दाराआड, सार्वजनिकरित्या आमची निंदा करणारे अनेक नेते खाजगीरित्या आमचे आभार मानतात. “ते मला सांगतात की इस्रायलच्या उत्कृष्ट गुप्तचर सेवांना ते किती महत्त्व देतात ज्यांनी त्यांच्या राजधानींमध्ये वारंवार दहशतवादी हल्ले रोखले आहेत,” तो पुढे म्हणाला.
एका नाट्यमय बदलात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स आणि इतर अनेक राष्ट्रांनी पॅलेस्टिनी राज्य स्वीकारले. इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षावर द्वि-राज्य उपायाची शक्यता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी अशी कृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आठवड्यात फ्रान्स, युके आणि कॅनडासह दहा देशांनी पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिली.
Marathi e-Batmya