दिनेश वाघमारे यांची माहिती, प्रचार समाप्तीनंतर सर्व प्रसारमाध्यमांतील निवडणूकीच्या जाहिरातींना बंदी १३ जानेवारीला संध्याकाळपासून जाहिरांतीना बंदी

महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचाराची मुदत १३ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता संपणार असल्याने, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांसह अन्य कुठल्याही प्रसारमाध्यमांद्वरे निवडणूकविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. संबंधित अधिनियमातील तरतुदींनुसार मतदान समाप्तीच्या ४८ तास आधी म्हणजे १३ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता जाहीर प्रचाराची मुदत संपेल. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांतून कुठल्याही प्रकारची जाहिरात प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाही. त्यामुळे जाहीर प्रचाराच्या समाप्तीनंतर मुद्रित माध्यमांच्या जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनाचा किंवा परवानगीचा प्रश्न उद्‌भवत नाही. यासंदर्भातील सविस्तर बाबी राज्य निवडणूक आयोगाच्या ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५’मध्ये नमूद केल्या आहेत.

सुरेश काकाणी यांनी याप्रसंगी तपशिलवार सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की, इच्छूक उमेदवाराचे नाव संबंधित महानगरपालिकेच्या मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे; परंतु सूचक आणि अनुमोदकाचे नाव मात्र उमेदवार निवडणूक लढवत असलेल्याच प्रभागात असणे आवश्यक आहे. पक्षाच्या उमेदवारास आणि अपक्ष उमेदवारासही प्रत्येकी एक सूचक आणि एका अनुमोदकाची आवश्यकता असते. एखादा उमेदवार एकापेक्षा जास्त प्रभागात नामनिर्देशनपत्र भरून शकतात; परंतु एका उमेदवारास एका प्रभागातील एकाच जागेसाठी निवडणूक लढविता येते आणि एका जागेसाठी जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतात.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *