Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत सरकारने शनिवारी सांगितले की ते अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफवरील अलिकडच्या निकालाचे आणि त्यानंतरच्या पावलांचे परिणामांचे मूल्यांकन करत आहेत.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारत सरकार अमेरिकन टॅरिफवरील घडामोडी आणि त्यांच्या परिणामांचा अभ्यास करत आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची नोंद त्यांनी घेतली आणि या संदर्भात अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेचा संदर्भ दिला.
“आम्ही काल (शुक्रवार) टॅरिफवरील अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची नोंद घेतली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली आहे,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
“अमेरिकन प्रशासनाने काही पावले जाहीर केली आहेत. आम्ही त्यांच्या परिणामांसाठी या सर्व घडामोडींचा अभ्यास करत आहोत,” असे त्यात म्हटले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की ते या सर्व घडामोडींचे संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासाठी बारकाईने परीक्षण करत आहेत. शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादण्यास “बेकायदेशीर” घोषित केल्यानंतर सरकारचे हे विधान आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ मतांनी दिलेल्या निकालात, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) वापरून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी शुल्क जाहीर करताना त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केला. न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला की या कायद्याने ट्रम्प यांना शुल्क लादण्याचा अधिकार दिला नाही.
“आज आमचे काम फक्त हे ठरवणे आहे की ‘आयातीचे नियमन… करण्याची’ शक्ती, जी IEEPA मध्ये राष्ट्रपतींना देण्यात आली होती, ती शुल्क लादण्याच्या अधिकाराचा स्वीकार करते का. तसे नाही,” असे मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स यांनी निकालात लिहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे पूर्वीचे व्यापक आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर काही तासांतच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांनी सर्व देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर १०% आयात शुल्क लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा व्यापार अजेंडा वाढला आहे. नवीन शुल्क २४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०:३१ वाजता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार लागू होणार आहेत.
“ओव्हल ऑफिसमधून सर्व देशांवर जागतिक १०% कर आकारणीवर स्वाक्षरी करणे हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे, जो जवळजवळ तात्काळ लागू होईल,” ट्रम्पने ट्रुथ सोशलवर लिहिले.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जागतिक कर रद्द केल्याने आणि वॉशिंग्टनने तात्पुरते १०% आयात अधिभार लादण्याचा नवीन आदेश जारी केल्याने, २४ फेब्रुवारीपासून भारतीय वस्तूंवर आता फक्त १०% परस्पर कर आकारला जाईल, असे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले.
अशाप्रकारे, तांत्रिकदृष्ट्या, भारतासाठी प्रभावी कर आता ३.५% अधिक डोनाल्ड ट्रम्पने कलम १२२ अंतर्गत लादलेल्या १०% असावा, ज्यामुळे एकूण कर १३.५% होईल. तथापि, व्हाईट हाऊसकडून अद्याप याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण नाही.
