Marathi e-Batmya
Related Articles
५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चे पालन करणे सोपे करणे, परतावा जलद करणे आणि कर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कमी करणे या उद्देशाने प्रक्रिया सुधारणांच्या एका व्यापक संचाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे परतावा प्रक्रियेत आहे. परताव्याच्या दाव्याची पोचपावती देण्याची कालमर्यादा १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी केली जाईल. जर त्या कालावधीत पोचपावती किंवा त्रुटी ज्ञापन (एफिशिएंट्स मेमो) जारी केले गेले नाही, तर दावा पोचपावती दिलेला मानला जाईल.
जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारावर, अधिकाऱ्याऐवजी प्रणाली (सिस्टम) ९० टक्के दाव्याला मंजुरी देईल. सध्याच्या सात दिवसांच्या तुलनेत, पोचपावती मिळाल्यानंतर तीन कामकाजाच्या दिवसांत परतावा आदेश (रिफंड ऑर्डर) देखील जारी केला जाईल.
कॅश लेजरमध्ये पडून असलेल्या अतिरिक्त शिल्लक रकमेचा परतावा अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्णपणे स्वयंचलित होईल.
हे बदल विशेषतः निर्यातदार आणि इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर अंतर्गत कार्यरत असलेल्या व्यवसायांना मदत करू शकतात. परताव्याच्या दाव्यांपैकी सुमारे ६५ टक्के दावे निर्यात किंवा व्यस्त दरांशी संबंधित आहेत, तर आणखी १९ टक्के दावे कॅश लेजरमध्ये आधीपासूनच असलेल्या शिल्लकांशी संबंधित आहेत.
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the 57th meeting of the GST Council, in New Delhi, today.
The participants included Chief Ministers of Delhi, Goa, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, and Meghalaya; Deputy Chief Ministers of Manipur and Telangana; the Finance Ministers and senior members of States/UTs, besides Secretary of Department of Revenue, Chairman and Members of @cbic_india and senior officials of the Ministry of Finance @FinMinIndia.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 8, 2026
परिषदेने जीएसटी नोंदणी आणि दुरुस्त्यांमध्ये अधिक स्वयंचलनाचा प्रस्तावही दिला आहे.
सध्या, कमी जोखमीचे अर्जदार अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय तीन कामकाजाच्या दिवसांत प्रणालीद्वारे नोंदणी मिळवू शकतात. या मार्गाने आधीच ६१ टक्के नोंदणी होते.
अर्जदारांना फक्त त्यांच्याशी संबंधित रकाने दिसतील आणि मागवलेल्या कागदपत्रांचा उद्देश स्पष्ट केला जाईल, यासाठी अर्जाची पुनर्रचना केली जाईल.
व्यापार नाव, संचालक यांमधील बदलांसह अनेक नियमित दुरुस्त्या…
परिषदेने अनेक क्षेत्रांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेला आरोग्य आणि जीवन विमा, दूरसंचार टॉवर्स आणि कारखान्याबाहेर टाकलेल्या पाइपलाइन्सवर आता क्रेडिट उपलब्ध होईल. मोफत नमुन्यांवर आणि मुदत संपल्यामुळे रद्द केलेल्या मालावरही आयटीसी उपलब्ध होईल, जिथे कायद्यानुसार माल नष्ट करणे आवश्यक आहे.
सरकारने काही विशिष्ट व्यवसाय-ते-व्यवसाय सेवा साखळ्यांमध्ये दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठीही पाऊल उचलले आहे. हॉटेल निवासासारख्या सेवा, ज्यांचा खर्च…
उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी एक मोठा बदल म्हणजे व्यस्त दर रचनेअंतर्गत परताव्याचा विस्तार.
पूर्वी केवळ वस्तूंच्या इनपुटपुरता मर्यादित असलेला परतावा, आता १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर घेतलेल्या क्रेडिटसाठी इनपुट सेवांचाही समावेश करेल.
📡📡WATCH LIVE 📡📡
Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt @nsitharaman addresses the media on the outcomes of 57th GST Council Meeting in New Delhi 👇
📺 https://t.co/GvDS59Xo95
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 8, 2026
परताव्यामधून प्लांट आणि मशिनरी वगळण्याची अट देखील काढून टाकण्यात येईल. १ एप्रिल २०२७ रोजी किंवा त्यानंतर घेतलेल्या क्रेडिटसाठी, प्लांट आणि मशिनरीवरील परताव्याची गणना मालमत्तेच्या कार्यकाळाशी संबंधित प्रत्येक महिन्यासाठी क्रेडिटच्या एक-साठव्या भागानुसार केली जाईल.
या निर्णयामुळे फार्मास्युटिकल्स आणि एफएमसीजी (FMCG) सारख्या क्षेत्रांसाठी खेळत्या भांडवलाच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
परिषदेने ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या आणि केवळ ग्राहकांना पुरवठा करणाऱ्या करदात्यांसाठी एका ऐच्छिक योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, असे करदाते वर्षातून एकदा रिटर्न दाखल करतील आणि तिमाही आधारावर कर भरतील.
सरकारचा अंदाज आहे की १.०५ कोटी सक्रिय करदात्यांपैकी १६.८५ लाख करदाते केवळ ग्राहकांना पुरवठा करतात. यापैकी ९९ टक्के कंपन्यांची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि नोंदवलेल्या जीएसटी दायित्वामध्ये त्यांचा एकत्रित वाटा १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे.
पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सविस्तर आराखडा आणि आवश्यक कायदेशीर सुधारणांवर विचार केला जाईल.
परिषदेने वाहतुकीदरम्यानच्या मालाच्या प्रत्यक्ष तपासणीबाबत अधिक कठोर नियम प्रस्तावित केले आहेत.
सहआयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने, केवळ विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारेच वाहन थांबवले जाऊ शकते.
वाहनातून जाणाऱ्या मालाची तपासणी करण्याची परवानगी केवळ मूळ राज्य आणि गंतव्य राज्यालाच असेल. मार्गावरील राज्यांना वाहन थांबवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
याचा अर्थ असा की, पूर्वी पाच राज्यांमधून जाणाऱ्या मालाच्या खेपाची तपासणी प्रत्येक राज्यात केली जाऊ शकत होती, तर प्रस्तावित प्रणालीनुसार प्रत्यक्ष तपासणी मूळ आणि गंतव्य स्थानी केंद्रित केली जाईल.
अंमलबजावणीशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण बदलामध्ये, जीएसटीमधून अटकेचा अधिकार काढून टाकला जात आहे.
खटला चालवण्याची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. किमान शिक्षेची तरतूदही काढून टाकली जाईल आणि दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा देण्याचा निर्णय न्यायालयीन विवेकावर सोडला जाईल.
जिथे कोणताही विशिष्ट दंड विहित केलेला नाही, तिथे लागू होणारा सर्वसाधारण दंड २५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत कमी केला जाईल.
सरकारने म्हटले आहे की, हे बदल शक्य झाले आहेत कारण जीएसटी प्रणाली आता विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्या पावत्या जुळवू शकते आणि बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट ते निर्माण होण्याच्या ठिकाणाजवळच ओळखू शकते.
परिषदेने असे बदलही प्रस्तावित केले आहेत, ज्यामुळे भारताच्या सेवा निर्यातदारांना फायदा होऊ शकतो.
एखादी भारतीय कंपनी जी आपल्या स्वतःच्या परदेशी शाखेमार्फत परदेशी ग्राहकाला सेवा पुरवते, ती निर्यात लाभांसाठी पात्र ठरेल, आणि ही सवलत काढून टाकण्यास प्रतिबंध करणारी सध्याची कायदेशीर अट रद्द केली जाईल.
या बदलाचा लाभ ॲनालिटिक्स कंपन्या, डिझाइन स्टुडिओ, अभियांत्रिकी सल्लागार संस्था आणि भारतातून कामकाज करणाऱ्या जागतिक कंपन्यांची कार्यालये यांसारख्या व्यवसायांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
परदेशी ग्राहकाच्या मालकीच्या वस्तूंवर भारतात केलेले काम—ज्यामध्ये चाचणी, दुरुस्ती, प्रमाणीकरण, संशोधन किंवा प्रक्रिया यांचा समावेश आहे—ते काम वस्तू भारताबाहेर न पाठवताही ‘सेवेची निर्यात’ (export of service) मानले जाईल.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांना दुसऱ्या राज्यात व्यवसायाचे ठिकाण स्थापन करण्यासाठी एक नवीन मार्ग उपलब्ध होईल.
या प्रस्तावानुसार, विक्रेत्याला ई-कॉमर्स ऑपरेटरच्या संमतीने (जी प्रणालीद्वारे आपोआप दिली जाईल) दुसऱ्या राज्यातील त्या ऑपरेटरचे गोदाम हेच आपले ‘मुख्य व्यवसाय ठिकाण’ म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली जाईल.
विक्रेत्याचे किमान एका राज्यात प्रत्यक्ष अस्तित्व असणे आवश्यक आहे, जे त्याचे ‘मूळ राज्य’ (home state) असेल. ही नोंदणी केवळ प्लॅटफॉर्मद्वारे केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यापुरती मर्यादित असेल.
विविध ई-कॉमर्स व्यवसाय मॉडेल्समधील कर आकारणीत एकसमानता आणण्याचाही परिषदेचा उद्देश आहे, जेणेकरून कर हा प्लॅटफॉर्मने वापरलेल्या कराराच्या रचनेवर अवलंबून न राहता, प्रत्यक्षात पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेवर आधारित असेल.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रॅक्टरच्या ‘रीट्रेडेड’ (पुन्हा प्रक्रिया केलेल्या) टायर्सवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
सूत्रांनी हे देखील स्पष्ट केले की, वाहतुकीच्या कोणत्याही माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या ई-कॉमर्स डिलिव्हरीवर ५ टक्के जीएसटी लागू होईल.
यापूर्वी, मालवाहतूक संस्थांमार्फत (goods transport agencies) नेल्या जाणाऱ्या वस्तूंना या करातून सूट होती.
आता यापुढे, करांच्या दरांशी संबंधित बाबींवर वर्षातून एकदा केवळ दरांसाठीच आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकीत विचार केला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
