सरकारच्या भ्रष्ट कामावर सर्वसामान्य जनता व विरोधी पक्ष बोलत असेल तर त्यांना ‘भाडे के तट्टू’, ‘बघून घेईन’ अशा धमक्या देणे राज्याचे गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांना शोभत नाही. जनतेच्या पैशाच्या हिशोब जनता विचारणारच, त्याचा एवढा राग येण्याचे काही कारण नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी बघून घेण्याची जी भाषा केली ती अत्यंत …

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, वाढती गुन्हेगारी, पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदे, दोषसिद्धीचा घटता दर आणि विविध विकास प्रकल्पांमधील पारदर्शकतेच्या अभावावर सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेस आ संतेज बंटी पाटील यांनी …

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अर्थात एमपीएससीने स्पर्धा परीक्षा सीबीटी CBT (Computer Based Test) पद्धतीने घेण्याचा तसेच Normalization पद्धत लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या नेतृत्वाखाली बुधवार, दि. ८ जुलै २०२६ …

वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेचे डिजिटलीकरण आणि सुलभीकरण करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच राज्यातील जुन्या व दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे जतन व संवर्धन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर व तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत …

सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटील प्रश्न अखेर राज्य शासनाने मार्गी लावला आहे. सोलापूरमधील ‘बी-२’ प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे …

राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार …

मतदार यादी पुनर्रिक्षण कामासाठी शिक्षकांच्या सेवा घेण्याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नावर संबंधित विभागांची तातडीची बैठक घेऊन योग्य उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच शिक्षकांच्या निवडणूक कामकाजाचा त्यांच्या अध्यापनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिले. या संदर्भात नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेदरम्यान …

मुंबईसह राज्यातील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याचा राज्यव्यापी आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित आयुक्तांना देण्यात येतील. या आढाव्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. मुंबईतील मॉलमधील सुरक्षेचे निकष न पाळणाऱ्या गेमिंग झोनविरुद्ध कारवाई …

समान नागरी संहिता (युसीसी ) कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केलेल्या समितीमध्ये सर्व अल्पसंख्याक समुदायास योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसून या समितीमध्ये मुस्लिम समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली. यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, …

विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट सोयाबीन बियाणांमुळे हजारो शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पेरणी करूनही सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून, अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असल्याची माहिती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देत या बियाणांच्या कंपन्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. पुढे बोलताना विजय …