Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी उमर खालिद आणि शारजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील कट रचण्याच्या प्रकरणात त्यांची भूमिका प्रथमदर्शनी “गंभीर” असल्याचे नमूद केले आणि घाईघाईने खटला चालवणे आरोपी आणि राज्य दोघांसाठीही “हानिकारक” ठरेल असे निरीक्षण नोंदवले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, सरकारी वकिलांनी खालिद आणि इमाम यांच्याबद्दल मांडलेली भूमिका “हळूवार दुर्लक्षित करता येणार नाही”.
डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रथमदर्शनी तेच “प्रथम कारवाई करणारे” होते असे त्यात नमूद केले आहे. त्यांनी व्हाट्सअॅप ग्रुप तयार करून आणि मुस्लिम वस्ती असलेल्या भागात पत्रके वाटून निदर्शने आणि ‘चक्का-जाम’ करण्याचे आवाहन केले, ज्यामध्ये आवश्यक पुरवठा खंडित करणे समाविष्ट आहे.
न्यायालयाने नोंदवले की, सरकारी वकिलांनी पुढे आरोप केला की या दोघांनी लोकांना असे समजण्यास दिशाभूल केली की सीएए आणि एनआरसी हे मुस्लिमविरोधी कायदे आहेत.
दिल्ली न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की, अपीलकर्त्यांनी दिलेली कथित प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर भाषणे, संपूर्णपणे विचारात घेतल्यास, “प्रथमदर्शनी कथित कटात त्यांची भूमिका दर्शवते”. प्रत्यक्ष दंगलीच्या वेळी त्यांची अनुपस्थिती, खंडपीठाने म्हटले आहे की, त्यांची कथित भूमिका कमी करू शकत नाही, कारण त्यांच्यावर “घटनांची योजना आखण्यात आणि नियोजनात” प्रमुख कट रचल्याचा आरोप होता.
पुढे आपले निरिक्षण नोंदविताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे की नमूद केले की, “त्वरित खटला अपीलकर्त्यांच्या आणि राज्याच्या हक्कांसाठी हानिकारक असेल,” कार्यवाहीची गती नैसर्गिकरित्या पुढे जाईल. आरोप निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर खटला आधीच युक्तिवादाच्या टप्प्यावर आहे, ज्यावरून हे दिसून येते की खटला पुढे जात आहे.
उच्च न्यायालयाने निषेधांच्या मोठ्या प्रश्नावरही लक्ष केंद्रित केले आणि असे म्हटले की, शांततापूर्ण निषेधांमध्ये सहभागी होण्याचा आणि भाषणे देण्याचा अधिकार कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षित असला तरी, तो वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे.
उच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, “निषेध करण्याचा अधिकार परिपूर्ण नाही,” “निषेध करण्याचा अखंड अधिकार संवैधानिक चौकटीला हानी पोहोचवेल आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवेल” असा इशारा दिला.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की “निषेध किंवा निदर्शनांच्या नावाखाली कट रचणाऱ्या हिंसाचाराला परवानगी देता येणार नाही,” तसेच अशा कृती “राज्य यंत्रणेने नियंत्रित आणि तपासल्या पाहिजेत” कारण त्या भाषण, अभिव्यक्ती किंवा संघटना स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येत नाहीत.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबांव्यतिरिक्त समाजाचे हित आणि सुरक्षितता हा देखील जामीन याचिकांवर निर्णय देताना विचारात घेण्याचा एक घटक आहे.”
उमर खालीद आणि शारजील इमाम यांच्या वकिलाने सांगितले की या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे सांगितले.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराशी संबंधित मोठ्या कट रचण्याच्या प्रकरणात खालिद, इमाम आणि इतर सात जण आरोपी आहेत, ज्यामध्ये ५० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि शेकडो जखमी झाले.
