न्यायालय

Court

सुरक्षा मंजूरी रद्द कऱण्याला सेलेबीने दिले भारत सरकारला कायदेशीर आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयात सेलेबीने दाखल केली याचिका

तुर्की ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने भारत सरकारच्या सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे आणि सोमवारी (१९ मे) न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. रॉयटर्समधील वृत्तानुसार, सेलेबी …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, न्यायालय व्यवस्थापकाच्या नियुक्तीसाठी नियम तयार करा देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकाच्या नियुक्तीचे नियम करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकांच्या नियुक्तीसाठी सद्यस्थितीत नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, प्रत्येक जिल्ह्यात पोक्सो न्यायालये स्थापन करा १०० पेक्षा जास्त केसेसे प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये न्यायालये सुरु करा

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो कायदा) अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी समर्पित अधिक न्यायालये स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले [मुलांवर बलात्काराच्या घटनांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येत चिंताजनक वाढ]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी यांना निरोप गिनिज बुक द ऑफ वर्ल्ड मध्ये बेला एम त्रिवेदी आणि त्यांच्या पित्याचे नोंद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात साडेतीन वर्षे न्यायाधीशपदी राहिल्यानंतर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या आज सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी जुलै १९९५ मध्ये गुजरातमध्ये ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळवण्याचा दुर्मिळ मान मिळवणाऱ्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा कुंवर विजय शाह यांना दिलासा नाहीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार

पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माध्यमांना माहिती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध मध्य प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. काल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध “गटारांची भाषा” वापरल्याबद्दल शाह यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले. …

Read More »

कालबद्ध निर्णय आदेश प्रकरणी राष्ट्रपतींनी मागितले सर्वोच्च न्यायालयाकडे मत सर्व राज्यांनी पाठविलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यास तीन महिन्याचा कालावधी

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी महाराष्ट्राचे न्यायमूर्ती भूषण गवई उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून शुभेच्छा

राष्ट्रपति भवनात आयोजित एका विशेष समारंभात न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे 52व्या मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या समारोहाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश, त्या मुस्लिम मुलाचा शैक्षणिक खर्च करा शिक्षिकेच्या सांगण्यावरून मुस्लिम विद्यार्थ्याला मारहाण प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकारला मुझफ्फरनगरमधील मुस्लिम मुलाच्या शालेय खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले, ज्याला २०२३ मध्ये त्याच्या वर्गमित्रांनी त्यांच्या शिक्षकांच्या सांगण्यावरून मारहाण केली होती [तुषार गांधी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, …

Read More »

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाची तंबी, भाजपा मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा अन्यथा… कर्नल सोफिया कुरेशीबाबत मुक्ताफळे उधाळणाऱ्या भाजपा मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजपाचे आदिवासी मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्याविरुद्ध स्वत:हून खटला सुरू केला, ज्यांनी भारतीय लष्करातील अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना लक्ष्य करून पाकिस्तान विरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत मीडियाला माहिती दिली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने पोलीस महासंचालक (डीजीपी) …

Read More »

लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क मागणीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका रिलायन्सने मात्र अर्ज मागे घेतला

‘ऑपरेशन सिंदूर’ या शब्दासाठी अनेक ट्रेडमार्क अर्ज दाखल करण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जी भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईचे नाव आहे. भारत सरकारने या ऑपरेशनचे नाव सार्वजनिक केल्यानंतर लगेचच, रिलायन्ससह अनेक अर्जदारांनी मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक आणि मीडिया सेवांचा समावेश असलेल्या वर्ग ४१ …

Read More »