न्यायालय

Court

नॅशनल हेराल्ड केस प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाचे ईडी चौकशीवर प्रश्नचिन्ह राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या संदर्भातील पुराव्याबाबत शंका

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या तक्रारीची दखल घ्यावी की नाही यावर बुधवारी दिल्लीतील एका न्यायालयाने युक्तिवाद सुरू केला. ईडीच्या मते, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या ₹२,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेच्या कथित फसवणुकीतून मिळालेल्या ‘गुन्ह्यातून मिळालेल्या …

Read More »

वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले? उद्या पुन्हा सुनावणी होणार केंद्र सरकारमध्ये वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी धार्मिक भाग नाही

केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही आणि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्ये पार पाडतात. त्यामुळे वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्यास परवानगी आहे, असा युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी भारताचे …

Read More »

न्या यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात एफआयआऱ दाखल करण्याच सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार चौकशी अहवाल पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती कार्यालयास पाठविले असल्याचे कारण केले पुढे

दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश ए. एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, या घटनेची …

Read More »

केंद्र सरकारने निधी रोखल्याप्रकरणी तामीळनाडू सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका एनईपी आणि पीएम श्री योजनेच्या अंमलबजावणी करत नाही म्हणून हजारो कोटींचा निधी रोखला

तामिळनाडू राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधात खटला दाखल केला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारवर समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ₹२००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या महत्त्वाच्या शिक्षण निधीचा वार्षिक निधीचा वाटा रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या आणि अधिवक्ता रिचर्डसन विल्सन आणि अपूर्व मल्होत्रा ​​यांनी तयार केलेल्या या …

Read More »

अशोका विद्यापीठाच्या अली खान महमूदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन सोनीपत न्यायालयाने सुनावली होती दोन दिवसीय कोठडी

ऑपरेशन सिंदूरवरील सोशल मीडिया पोस्टसाठी अटक करण्यात आलेले अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना बुधवारी (२१ मे २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. तथापि, न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना या प्रकरणाबाबत ऑनलाइन काहीही पोस्ट करण्यास मनाई केली. …

Read More »

अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना न्यायालयाने सुणावली कोठडी फेसबुक पोस्टमध्ये कोणताही आक्षेपार्ह भाग नसताना कोठडी सुनावली

सोनीपत न्यायालयाने मंगळवारी अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वरील फेसबुक पोस्टवरून हरियाणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावली. महमूदाबाद यांना रविवारी दिल्लीतून अटक करण्यात आली होती आणि त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज त्यांना न्यायदंडाधिकारी आझाद सिंग यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. रिमांड सुनावणीत …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन आणि एअरटेलची याचिका फेटाळून लावली महसूल थकबाकीत सूट देण्यासाठी व्याज दंड, पुन्हा दंडावर व्याज याच्यात माफी देण्यासाठी याचिका

दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल यांनी त्यांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीचा भाग म्हणून व्याज, दंड आणि दंड घटकांवर व्याज देण्यापासून सूट मागितली होती. डोकोमो ब्रँड अंतर्गत दूरसंचार सेवा चालवणाऱ्या टाटा टेलिकॉमनेही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. जरी ही याचिका सूचीबद्ध नव्हती, तरी ती …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा मंत्री विजय शाह यांना सुनावत चौकशीसाठी समितीची स्थापना पोलिस महासंचालकांनी थेट भरती झालेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान माध्यमांना माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी १९ मे २०२५ मध्य प्रदेश पोलिस महासंचालकांना …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाकडून पर्यावरण विभागाची २०१७ ची अधिसूचना रद्दबातल पर्यावरण विषयक पूर्व-प्रत्यक्ष मंजूरी देण्याची नवी व्यवस्था सुरु केल्याने उल्लंघन

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ मे) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्दबातल ठरवले आणि बेकायदेशीर ठरवले, ज्यामध्ये काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पांना पूर्व-प्रत्यक्ष मंजुरी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांनंतर हा निर्णय देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनाला …

Read More »

सुरक्षा मंजूरी रद्द कऱण्याला सेलेबीने दिले भारत सरकारला कायदेशीर आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयात सेलेबीने दाखल केली याचिका

तुर्की ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने भारत सरकारच्या सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे आणि सोमवारी (१९ मे) न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. रॉयटर्समधील वृत्तानुसार, सेलेबी …

Read More »