नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या प्रश्नावर दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने गुरुवारी माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर प्रस्तावित आरोपींना नोटीस बजावली. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने असे म्हटले की आरोपपत्रातील त्रुटी दूर झाल्या आहेत आणि सध्याचा मुद्दा असा आहे की, भारतीय नागरिक सुरक्षा …
Read More »डाबर म्हणते १०० टक्के फळांचा ज्युस तर एफएसएसएआय़ न्यायालयात सांगते नाही डाबरचा दावा एफएसएसएआयने फेटाळून लावला
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात एमएसएसएआय FSSAI ने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले आहे की फळांच्या रसांची जाहिरात “१००% फळांचा रस” म्हणून करणे कायदेशीररित्या परवानगी नाही आणि ती दिशाभूल करणारी मार्केटिंग पद्धत आहे. डाबरच्या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अन्न नियामकाने जून २०२४ च्या अन्न व्यवसाय संचालकांना (FBOs) …
Read More »दिल्ली उच्च न्यायालयाचे बाबा रामदेवला निर्देश, व्हिडिओतील आक्षेपार्ह भाग हटवा शरबत जिहाद प्रकरणी नवा व्हिडिओ वादाच्या भोवऱ्यात
यापूर्वीच्या न्यायालयाच्या निर्देशांनी अशा विधानांना मनाई केली असतानाही, हमदर्दच्या रूह अफजाविरुद्ध त्यांच्या वादग्रस्त “शरबत जिहाद” विधानाची पुनरावृत्ती करणारा एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्याबद्दल योगगुरू बाबा रामदेव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की रामदेव “कोणाच्याही नियंत्रणात नव्हते” आणि “स्वतःच्या जगात राहत होते”, ज्यामुळे त्यांना प्रथमदर्शनी मागील …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने पहलगाम हल्ल्याप्रकरणाची याचिका फेटाळून लावली याचिकाकर्त्याची संवेदनशीलता तपासली पाहिजे असल्याचे सांगत फटकारले
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, असे म्हटले की अशा कृतीमुळे सैन्याचे मनोबल खचेल. याचिकाकर्त्यांना फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाची “संवेदनशीलता” तपासली पाहिजे होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, अशा जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदार …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस यंत्रणेला फटाकरत, कस्टडी मृत्यू प्रकरणी पोलिसाला अटक करण्यास १० महिने राज्य सरकारच पोलिस अधिकाऱ्याला वाचवतेय
२५ वर्षीय देवा पारधी या तरुणीच्या कोठडीतील छळ आणि हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२९ एप्रिल) मध्य प्रदेश राज्याविरुद्ध मौखिक कडक टिप्पणी करत राज्य सरकार पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत फटकारले. देवाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, देवाला चोरीच्या एका प्रकरणात त्याच्या काका …
Read More »पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, खाजगी व्यक्ती विरोधात स्पायवेअर वापरल्यास चौकशी २०२१ च्या खटल्याच्या सुनावणीप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर असलेल्या देशाकडे काहीही गैर नाही आणि खरी चिंता ही आहे की ते कसे आणि कोणाविरुद्ध वापरले जाते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खाजगी व्यक्तींविरुद्ध स्पायवेअर वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस वापरून …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकामधील लागेबांधेंची चौकशी करा सीबीआयला दिले चौकशी करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकांमधील कथित ‘अपवित्र’ युतीबाबत सात प्राथमिक प्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एनसीआर प्रदेशात, विशेषतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये सबव्हेन्शन योजनांअंतर्गत फ्लॅट बुक केलेल्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहबादिया याचा पासपोर्ट परत केला आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितल्याने पारपोर्ट परत
सोमवार (२८ एप्रिल २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया यांना कामानिमित्त परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट परत करण्याची परवानगी दिली. आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याविरुद्धचा तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अट शिथिल केली. खंडपीठाने रणवीर अलाहबादिया यांना त्यांचा पासपोर्ट परत करण्यासाठी महाराष्ट्र …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, चेन्नईला जाऊन कुणाल कामराचा जबाब नोंदवा कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवा, अटकेला मज्जाव
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेबाबत विडंबनात्मक गाणे केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या हास्य कलाकार कुणाल कामराला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कामराने केलेली याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवण्याचा परंतु, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कामराविरोधात अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले. कुणाल कामराने केलेल्या विडंबनात्मक …
Read More »वक्फ कायद्यावर ब्लँकेट स्टे असू नये केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका ब्लँकेट स्टे असू शकत नाही अशी भूमिका प्रतिज्ञा पत्राद्वारे केली सादर
केंद्र सरकारने शुक्रवारी (२५ एप्रिल, २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाकडे वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आणि सांगितले की कायद्यावर “संवैधानिकतेची धारणा” असल्याने त्यावर “ब्लँकेट स्टे” असू शकत नाही. १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने वादग्रस्त कायद्याचा बचाव करताना म्हटले आहे की “धक्कादायकपणे” २०१३ नंतर, वक्फ जमिनीत …
Read More »
Marathi e-Batmya