Marathi e-Batmya
Related Articles
सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी बंदी घालता येत नाही हे लक्षात घेऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करता येत नाहीत असे स्पष्ट आदेश दिले. तसेच गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा हवाला दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान सांगितले की, लोकशाही आणि मतभेद एकत्र येत असले तरी, निदर्शने केवळ नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच केली पाहिजेत. मुंबईतील जीवनाचा वेग विस्कळीत होऊ नये म्हणून प्रतिवादीला (जरांगे) शांततापूर्ण निदर्शने करण्यासाठी नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी जागा द्यायची की नाही यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटांतर्गत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे, जर ते तसे केले नाही तर ते मराठा समर्थकांसह मुंबईला मार्च करतील आणि २९ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी उपोषण करतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, प्रतिवादींना (मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांचे सहकारी) संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अशी परवानगी मागण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, त्यानंतर कायद्याच्या तरतुदींनुसार सरकार ते ठरवू शकेल.
पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरातील जीवनाचा वेग विस्कळीत होऊ नये म्हणून शांततापूर्ण निषेध करण्यासाठी प्रतिवादीला नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी जागा देण्याचीही सरकारला मुभा असेल, असे सांगत सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येणार नाही, असे नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, लोकशाही आणि मतभेद एकत्र येतात, परंतु निदर्शने अशा ठिकाणीच करावी लागतात जिथे असा निषेध करता येईल, असेही यावेळी नमूद केले.
बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या गणेश चतुर्थी उत्सवादरम्यान पोलिस शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत व्यस्त असतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अॅमी फाउंडेशनने प्रस्तावित आंदोलनाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालय उत्तर देत होते.
अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शांततापूर्ण निदर्शने करण्याच्या नागरिकाच्या अधिकारावर राज्य वाद घालत नसले तरी, ते अशा प्रकारे नसावे की ज्यामुळे शहर ठप्प होईल.
गणेश चतुर्थी उत्सवादरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या व्यवस्थेचा पोलिस दलावर प्रचंड भार पडतो आणि मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येणे हा मोठा ताण आणि गैरसोय निर्माण करेल, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना याचिकेवर उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
