२५ वर्षीय देवा पारधी या तरुणीच्या कोठडीतील छळ आणि हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२९ एप्रिल) मध्य प्रदेश राज्याविरुद्ध मौखिक कडक टिप्पणी करत राज्य सरकार पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत फटकारले. देवाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, देवाला चोरीच्या एका प्रकरणात त्याच्या काका …
Read More »पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, खाजगी व्यक्ती विरोधात स्पायवेअर वापरल्यास चौकशी २०२१ च्या खटल्याच्या सुनावणीप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर असलेल्या देशाकडे काहीही गैर नाही आणि खरी चिंता ही आहे की ते कसे आणि कोणाविरुद्ध वापरले जाते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खाजगी व्यक्तींविरुद्ध स्पायवेअर वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस वापरून …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकामधील लागेबांधेंची चौकशी करा सीबीआयला दिले चौकशी करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकांमधील कथित ‘अपवित्र’ युतीबाबत सात प्राथमिक प्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एनसीआर प्रदेशात, विशेषतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये सबव्हेन्शन योजनांअंतर्गत फ्लॅट बुक केलेल्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहबादिया याचा पासपोर्ट परत केला आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितल्याने पारपोर्ट परत
सोमवार (२८ एप्रिल २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया यांना कामानिमित्त परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट परत करण्याची परवानगी दिली. आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याविरुद्धचा तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अट शिथिल केली. खंडपीठाने रणवीर अलाहबादिया यांना त्यांचा पासपोर्ट परत करण्यासाठी महाराष्ट्र …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, चेन्नईला जाऊन कुणाल कामराचा जबाब नोंदवा कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवा, अटकेला मज्जाव
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेबाबत विडंबनात्मक गाणे केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या हास्य कलाकार कुणाल कामराला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कामराने केलेली याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून कामराविरोधातील तपास सुरू ठेवण्याचा परंतु, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कामराविरोधात अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले. कुणाल कामराने केलेल्या विडंबनात्मक …
Read More »वक्फ कायद्यावर ब्लँकेट स्टे असू नये केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका ब्लँकेट स्टे असू शकत नाही अशी भूमिका प्रतिज्ञा पत्राद्वारे केली सादर
केंद्र सरकारने शुक्रवारी (२५ एप्रिल, २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाकडे वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आणि सांगितले की कायद्यावर “संवैधानिकतेची धारणा” असल्याने त्यावर “ब्लँकेट स्टे” असू शकत नाही. १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने वादग्रस्त कायद्याचा बचाव करताना म्हटले आहे की “धक्कादायकपणे” २०१३ नंतर, वक्फ जमिनीत …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची राहुल गांधी यांना तंबी, पुन्हा अशी वक्तव्ये कराल तर सु-मोटो कारवाई व्ही डी सावरकर यांच्या विरोधातील वक्तव्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला इशारा
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्ही डी सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२५ एप्रिल) तोंडी नापसंती व्यक्त केली. व्ही डी सावरकरांच्या विरोधात लखनौ न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी मानहानीच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, भविष्यात त्यांनी अशी कोणतीही टिप्पणी केल्यास त्यांच्याविरुद्ध “सुओ मोटू” …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने वकीलालाच ठोठावला ५ लाखांचा दंड कलम ३२ खाली याचिका दाखल केल्या मात्र त्यातील प्रेयर चुकीचे
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी एका वकिलाला जोरदार फटकारले ज्याने सतत फालतू याचिका दाखल केली आणि रु. त्याच्यावर दंड म्हणून ५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याकडून वैयक्तिकरित्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सतत गैरवापर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, जो वकील होता आणि …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत, अन्यथा सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुचना
याचिकाकर्त्या महिलेला तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीची परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील, तसेच सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता महिलेला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदविले की, घटस्फोटित ३६ वर्षीय महिलेला सरोगसीची परवानगी दिल्याने …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, जैन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर कारवााई नको महापालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती
विर्लेपार्ल्यातील जैन मंदिराचे उर्वरित बांधकामावर पाडकाम कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेला दिले. श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात दोन अपील दाखल केली असून न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. …
Read More »
Marathi e-Batmya