ऑपरेशन सिंदूरवरील सोशल मीडिया पोस्टसाठी अटक करण्यात आलेले अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना बुधवारी (२१ मे २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. तथापि, न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना या प्रकरणाबाबत ऑनलाइन काहीही पोस्ट करण्यास मनाई केली. …
Read More »अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना न्यायालयाने सुणावली कोठडी फेसबुक पोस्टमध्ये कोणताही आक्षेपार्ह भाग नसताना कोठडी सुनावली
सोनीपत न्यायालयाने मंगळवारी अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वरील फेसबुक पोस्टवरून हरियाणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावली. महमूदाबाद यांना रविवारी दिल्लीतून अटक करण्यात आली होती आणि त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज त्यांना न्यायदंडाधिकारी आझाद सिंग यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. रिमांड सुनावणीत …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन आणि एअरटेलची याचिका फेटाळून लावली महसूल थकबाकीत सूट देण्यासाठी व्याज दंड, पुन्हा दंडावर व्याज याच्यात माफी देण्यासाठी याचिका
दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल यांनी त्यांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीचा भाग म्हणून व्याज, दंड आणि दंड घटकांवर व्याज देण्यापासून सूट मागितली होती. डोकोमो ब्रँड अंतर्गत दूरसंचार सेवा चालवणाऱ्या टाटा टेलिकॉमनेही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. जरी ही याचिका सूचीबद्ध नव्हती, तरी ती …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा मंत्री विजय शाह यांना सुनावत चौकशीसाठी समितीची स्थापना पोलिस महासंचालकांनी थेट भरती झालेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान माध्यमांना माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी १९ मे २०२५ मध्य प्रदेश पोलिस महासंचालकांना …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाकडून पर्यावरण विभागाची २०१७ ची अधिसूचना रद्दबातल पर्यावरण विषयक पूर्व-प्रत्यक्ष मंजूरी देण्याची नवी व्यवस्था सुरु केल्याने उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ मे) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्दबातल ठरवले आणि बेकायदेशीर ठरवले, ज्यामध्ये काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पांना पूर्व-प्रत्यक्ष मंजुरी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांनंतर हा निर्णय देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनाला …
Read More »सुरक्षा मंजूरी रद्द कऱण्याला सेलेबीने दिले भारत सरकारला कायदेशीर आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयात सेलेबीने दाखल केली याचिका
तुर्की ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने भारत सरकारच्या सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे आणि सोमवारी (१९ मे) न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. रॉयटर्समधील वृत्तानुसार, सेलेबी …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, न्यायालय व्यवस्थापकाच्या नियुक्तीसाठी नियम तयार करा देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकाच्या नियुक्तीचे नियम करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकांच्या नियुक्तीसाठी सद्यस्थितीत नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, प्रत्येक जिल्ह्यात पोक्सो न्यायालये स्थापन करा १०० पेक्षा जास्त केसेसे प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये न्यायालये सुरु करा
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो कायदा) अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी समर्पित अधिक न्यायालये स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले [मुलांवर बलात्काराच्या घटनांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येत चिंताजनक वाढ]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी यांना निरोप गिनिज बुक द ऑफ वर्ल्ड मध्ये बेला एम त्रिवेदी आणि त्यांच्या पित्याचे नोंद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात साडेतीन वर्षे न्यायाधीशपदी राहिल्यानंतर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या आज सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी जुलै १९९५ मध्ये गुजरातमध्ये ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळवण्याचा दुर्मिळ मान मिळवणाऱ्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा कुंवर विजय शाह यांना दिलासा नाहीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार
पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माध्यमांना माहिती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध मध्य प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. काल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध “गटारांची भाषा” वापरल्याबद्दल शाह यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले. …
Read More »
Marathi e-Batmya