न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …

मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक (पूर्वीचे फेसबुक) ने सोमवारी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) प्रबळ स्थानाचा गैरवापर केल्याबद्दल टेक दिग्गजला ₹ २१३.१४ कोटी दंड ठोठावण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील केले. व्हॉट्सअॅप WhatsApp च्या २०२१ गोपनीयता धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयाविरोधात अपील केले. मेटा आणि व्हॉट्सॲपतर्फे अनुक्रमे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३ जानेवारी) एका लैंगिकच्या प्रश्नावरून वृद्ध दाम्पत्यांवर ताशेरे ओढले, ज्यांनी त्यांच्या दत्तक मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती, ज्याचा दावा त्यांनी केला होता की, “मानसिकदृष्ट्या अस्थिर” आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १९८८ मध्ये मुलगी दत्तक घेतलेल्या ज्येष्ठ नागरिक …

२००५ मध्ये ज्यांच्या जमिनी राज्याने सक्तीने संपादित केल्या होत्या त्यांना वेळेवर मोबदला न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला सक्तीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध २००५ …

मुंबई उच्च न्यायालय साल २०२४ ला अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांसाठी गाजले. तंत्रज्ञानातील कायदा दुरूस्ती, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जी एन साईबाबा अशा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाने सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकीची हत्या आणि बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार तर वरळी हिट अँण्ड रन प्रकऱण तथा बदलापूर लैंगिक …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …

एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनायाने अर्थात ईडी (ED) ला सँटियागो मार्टिन, त्याचे सहकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर छापे मारताना जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटा ऍक्सेस आणि कॉपी करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील गुन्हेगारी तपासात मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यासाठी तपास यंत्रणा कशा प्रकारे संपर्क …

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष …

बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. …

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याच्या क्षमतेवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ५० कैद्यांच्या बराकमध्ये २०० ते २२० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत कैद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आणि गहन असल्याचेही स्पष्ट करून अर्जदार आरोपीच्या तळोजा कारागृहातून ऑर्थर मध्यवर्ती कारगृहात स्थलांतरीत करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकऱणी अटेकत …