Marathi e-Batmya
Related Articles
२०२० साली ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित यूएपीए प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शारजील इमाम यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने जामीन नाकारणाऱ्या न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी अद्याप सूचीबद्ध नाही. शारजील इमामला २८ जानेवारी २०२० रोजी अटक करण्यात आली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहआरोपी उमर खालिद, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा आणि शादाब अहमद यांना जामीन नाकारला . जानेवारी ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान अटक झाल्यापासून हे नऊ जण पाच वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत आहेत.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी, कथित कटात शारजील इमाम आणि उमर खालिद यांची भूमिका “गंभीर” असल्याचे दिसून आले, असे नमूद करून की दोघांनीही मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांना एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने जातीय धर्तीवर भाषणे दिली होती.
पोलिसांचा आरोप आहे की आरोपी २०१९-२० मध्ये दिल्लीत सीएए विरोधी निदर्शने आयोजित करून दहशतवादी कृत्ये करण्याच्या मोठ्या कटाचा भाग होते. सरकारी वकिलांचा असा दावा आहे की या योजनेत निषेध स्थळे उभारणे, विद्यार्थी आणि रहिवाशांना एकत्र करणे, मुस्लिम बहुल भागात पत्रके वाटणे, देशभरात भाषणे देणे, निधी उभारणे आणि हिंसाचार भडकवण्यासाठी साहित्य साठवणे यांचा समावेश होता.
एफआयआरमध्ये कट रचणे, चिथावणी देणे, निधी गोळा करणे, दंगल करणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे यासाठी युएपीए, आयपीसी, शस्त्रास्त्र कायदा आणि सार्वजनिक मालमत्ता कायद्याअंतर्गत आरोप समाविष्ट आहेत.
उच्च न्यायालयाने भर दिला की युएपीएच्या कलम ४३डी(५) नुसार जामीन प्रतिबंधित केला जातो. जर आरोप प्रथमदर्शनी खरे वाटत असतील तर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. साक्षीदारांची साक्ष अजूनही सुरू आहे आणि साक्षीदारांशी छेडछाड करण्याचा धोका कायम आहे, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
दीर्घकाळ तुरुंगवासावर आधारित युक्तिवाद फेटाळण्यात आले, उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की युएपीए प्रकरणांमध्ये जामिनासाठी केवळ दीर्घकाळ कोठडी पुरेशी नाही, विशेषतः तपासाची गुंतागुंत पाहता, ज्यामध्ये ३,००० पेक्षा जास्त पानांचे आरोपपत्र, ३०,००० पानांचे डिजिटल पुरावे, चार पूरक आरोपपत्रे आणि ५८ साक्षीदारांचा समावेश आहे.
उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले होते की खटला त्याच्या नैसर्गिक गतीने पुढे गेला पाहिजे, कारण घाईघाईने आरोपी आणि राज्य दोघांनाही नुकसान होऊ शकते. उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की “समाजाचे हित आणि सुरक्षितता” आरोपींच्या हक्कांविरुद्ध तोलली पाहिजे.
