Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकार अर्थात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत ४ महिन्यात निवडणूका घेण्याऐवजी जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूका घेण्याची परवानगी द्यावी यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर आज सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आता पर्यंत किती निवडणूका घेतल्या असा सवाल करत जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूका घेण्याची तंबी राज्य निवडणूक आयोगाला देत यापुढे आणखी कालावधी वाढवून दिला जाणार नसल्याचेही स्पष्टपणे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाला विचारणा केली की मागील चार महिन्यात निवडणूका घेतल्या नाहीत. त्यावर राज्य सरकार अंकित राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकीलांना स्पष्ट केले की, ईव्हीएम मशिन्स आम्हाला नोव्हेंबर पर्यंत मिळणार आहेत. तसेच निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करणे ती अंतिम करणे आणि हरकती व सूचना मागविणे आदीसाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे मुदत वाढवून मिळावी अशी मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाने पुढे कारणांची माहिती सांगितले की, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सण समारंभाची वेगवेगळी कारणेही यावेळी दिली. ही कारणे एकूण घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तंबी देत जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यास सांगत यापेक्षा जास्त मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करत काहीही करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेतल्याच पाहिजेत असेही यावेळी स्पष्ट आदेशही देत राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा अर्ज न्यायालयाने निकाली काढला.
दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून आधीच चार पाच वर्षापासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ शकला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात निवडणूकांवरील स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोंबर २०२५ पर्यंत निवडणूका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुर्नरचना. आरक्षणे, मतदार याद्या अद्यावत करणे आदी प्रक्रिया सुरु केली. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने आणखी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आमि राज्य सरकारच्या हलगर्जीवर बोट ठेवत सांगितले की, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूका पार पाडल्या पाहिजेत. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे सांगत कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेसाठी आणि ईव्हीएमच्या मागणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा, सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील यासाठी पाठपुरावा करावा, कामाचे टप्पे कसे असतील त्याचे वेळापत्रक न्यायालयाने आयोगाला देत चार महिन्यात निवडणूका घेऊ म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येत असल्याचे टीपण्णीही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
