Marathi e-Batmya
Related Articles
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्ही डी सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२५ एप्रिल) तोंडी नापसंती व्यक्त केली.
व्ही डी सावरकरांच्या विरोधात लखनौ न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी मानहानीच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, भविष्यात त्यांनी अशी कोणतीही टिप्पणी केल्यास त्यांच्याविरुद्ध “सुओ मोटू” कारवाई केली जाईल, असा तोंडी इशारा दिला.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची दखल घेताच न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सावरकर ब्रिटिशांचे नोकर असल्याच्या राहुल गांधींच्या विधानावर आक्षेप घेतला. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले की, महात्मा गांधींनी व्हाईसरॉयला लिहिलेल्या पत्रांमध्ये “तुमचा विश्वासू सेवक” असा शब्दप्रयोग केला म्हणून त्यांना ब्रिटीशांचे सेवक म्हणता येईल का?
“तुमच्या क्लायंटला माहित आहे का की महात्मा गांधींनीही व्हाइसरॉयला संबोधित करताना “तुमचा विश्वासू सेवक” वापरला होता? तुमच्या क्लायंटला माहित आहे का की त्यांच्या आजी (इंदिरा गांधी), त्या पंतप्रधान असताना त्यांनीही त्या गृहस्थ (सावरकर), स्वातंत्र्यसैनिकांचे कौतुक करणारे पत्र पाठवले होते?” न्यायमूर्ती दत्ता यांनी गांधींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए एम सिंघवी यांना विचारला.
“म्हणून, त्याला स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल बेजबाबदार विधाने करू नयेत. तुम्ही कायद्याचा एक चांगला मुद्दा मांडला आहे आणि तुम्हाला राहण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला ते माहित आहे. पण तुम्ही आमच्या स्वातंत्र्यसैनिकांशी असे वागता असे नाही. जेव्हा तुम्हाला भारताचा इतिहास किंवा भूगोल काहीच माहिती नसते…” न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले.
“तो एक मोठा माणूस आहे. तो एका राजकीय पक्षाचा राजकीय नेता आहे. तुम्ही असा त्रास का करता? तुम्ही अकोल्यात जाऊन हे विधान करता, जिथे त्यांची (सावरकर) पूजा केली जाते त्या महाराष्ट्रात? असे करू नका. तुम्ही हे विधान का करता?” न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी सवाल करत पुढे म्हणाले की, इंग्रजांच्या काळात कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही सरन्यायाधीशांना ‘युवर सर्व्हंट’ असे संबोधत असत. “कोणीतरी अशा प्रकारे नोकर बनत नाही. पुढच्या वेळी कोणी म्हणेल की महात्मा गांधी इंग्रजांचे सेवक होते. तुम्ही अशा प्रकारच्या विधानांना प्रोत्साहन देत आहात,” असे वक्तव्यही केले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कारवाईला स्थगिती देण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले, परंतु भविष्यात असे कोणतेही विधान करणार नाही या अटीवर असा इशाराही यावेळी दिला.
“आम्ही तुमच्या प्रकरणात स्थगिती देवू..परंतु आम्ही तुम्हाला बेजबाबदार विधाने करण्यापासून रोखू. स्पष्ट होऊ द्या, यापुढे कोणतेही विधान आणि आम्ही स्व:मोटो घेऊ आणि मंजुरीचा प्रश्न नाही! आम्ही तुम्हाला आमच्या स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल काहीही बोलू देणार नाही. त्यांनी आम्हाला स्वातंत्र्य दिले आहे, आणि आम्ही त्यांच्याशी असे वागतो?,” असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले. सिंघवी यांनी तोंडी आश्वासन दिले की, असे कोणतेही वक्तव्य केले जाणार नाही.
न्यायालयाने ही अट आदेशात नमूद केलेली नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी दिलासा नाकारल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
राहुल गांधींना गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पत्रकार परिषदेत केलेल्या भाषणाबद्दल न्यायालयाने आरोपी म्हणून बोलावले होते, जिथे त्यांनी सावरकर ब्रिटिशांचे सेवक होते आणि त्यांनी ब्रिटिशांकडून पेन्शन घेतल्याचा आरोप केला होता.
राहगुल गांधींनी समाजात द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने विनायक दामोदर सावरकर यांना इंग्रजांचे सेवक म्हटले आणि त्यांनी इंग्रजांकडून पेन्शन घेतली, असा दावा वकील नृपेंद्र पांडे यांनी केला होता.
“पत्रकार परिषदांमध्ये पूर्वी छापलेली पत्रिका आणि पत्रके वाटून राहुल गांधींनी समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवून राष्ट्राच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांना कमकुवत केले आहे आणि त्यांचा अपमान केला आहे हे दिसून येते”, Addl. दिवाणी न्यायाधीश (Sr.Div.)/ACJM, लखनौ, आलोक वर्मा यांनी डिसेंबरमध्ये दिलेल्या त्यांच्या आदेशात म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी तोंडी टिप्पणी केली होती की, कलम 397 CrPC (कलम 438 BNSS) अंतर्गत सत्र न्यायाधीशांसमोर जाण्यासाठी राहुल गांधींकडे एक उपाय उपलब्ध आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांची याचिका निकाली काढली.
