Marathi e-Batmya
Related Articles
बेहिशोबी रोकड रक्कम घरात आढळून आल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या पालक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यांना त्यांचे पद स्वीकारण्याचे आणि उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तथापि, सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारताना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नये असे सांगण्यात आले आहे.
सरकारने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या प्रकरणाचा आढावा घेत असल्याचे आणि एक-दोन दिवसांत त्यांच्या बदलीबाबत निर्णय घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर हे घडले.
याव्यतिरिक्त, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंग यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठविण्याच्या शिफारसीलाही मान्यता दिली, जी अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने, ज्यात न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश होता, न्यायमूर्ती सिंह यांची त्यांच्या मूळ न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह आणि न्यायमूर्ती यशवंत शर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात आगीच्या घटनेत त्यांच्या निवासस्थानातून रोख रक्कम सापडल्यानंतर, कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने न्यायमूर्ती वर्मा यांना सोपवलेले न्यायालयीन कामही मागे घेतले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या निर्णयाला अलाहाबाद बार असोसिएशनने निदर्शने केली, ज्यांनी अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला. असोसिएशनने म्हटले आहे की ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना तोंड देणाऱ्या न्यायाधीशांना सहन करणार नाही.
इतर अनेक बार असोसिएशनने अलाहाबाद संस्थेच्या निषेधाला पाठिंबा दिला आणि सरन्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बदलीच्या शिफारशी मागे घेण्याची विनंती केली.
त्यांनी म्हटले की जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर देशभरातील उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशन धरणे आंदोलन करतील.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, कायदेशीर वर्तुळात खळबळ माजवणाऱ्या या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.
तथापि, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी “प्रेसमध्ये त्यांची बदनामी” होत असल्याचा दावा करत आरोप फेटाळून लावले.
