अभिजीत बॅनर्जी यांचा सवाल, रशियाचे तेल बंद केले तर कर कमी करणार का ? अमेरिकेच्या टॅरिफ दर वाढी केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर कर वाढवल्यानंतर रशियाकडून मिळणारे सवलतीचे तेल किमतीला पात्र आहे की नाही हे भारताने तपासून पाहिले पाहिजे, असे नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवी दिल्लीने रशियन कच्च्या तेलाच्या सतत खरेदीचा बदला म्हणून भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त २५% शुल्क लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. २७ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या या वाढीमुळे भारतावरील एकूण अमेरिकन कर ५०% पर्यंत वाढले आहेत – वॉशिंग्टनने कोणत्याही देशावर लादलेले सर्वोच्च कर.

अभिजीत बॅनर्जी म्हणाले की, रशियन तेल आयात योग्य आहे का याचा आपण काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे आणि नंतर अमेरिकेत जाऊन सांगावे की जर आपण रशियन तेल आयात करणे थांबवले तर ते कर कमी करतील का, असा सवालही बीएमएल मुंजाल विद्यापीठातील एका कार्यक्रमादरम्यान वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.

या निर्णयामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या सुमारे २७ अब्ज डॉलर्सच्या नॉन-एक्सेम्प्शन भारतीय निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे भारत रशियन तेल आयात कमी करू शकतो किंवा थांबवू शकतो अशा अटकळाला बळकटी मिळू शकते. भारत सध्या रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, जुलैमध्ये दररोज १.६ दशलक्ष बॅरल आयात करत आहे. परंतु रिफायनरनी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरसाठी कोणतेही ऑर्डर दिलेले नाहीत, कारण किंमतीतील सवलती प्रति बॅरल फक्त २ डॉलर्सपर्यंत कमी झाल्या आहेत.

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, भारताने एकूण २४५ दशलक्ष टनांपैकी ८८ दशलक्ष टन रशियन तेल आयात केले. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरसाठीचे ऑर्डर ट्रम्पच्या ७ ऑगस्टच्या घोषणेपूर्वीच लॉक झाले होते.

वॉशिंग्टनने भारतीय कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेशाची मागणी करत असलेल्या अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या दरम्यान शुल्क वाढ झाली आहे. व्यापक व्यापार वाटाघाटींचा भाग म्हणून भारत चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंध पुन्हा लागू करू शकतो असे बॅनर्जी यांनी सुचवले, बीजिंगला अमेरिकेशी स्वतःचे संबंध व्यवस्थापित करण्याची गरज लक्षात घेऊन.

व्यापक अर्थव्यवस्थेबद्दल, अभिजीत बॅनर्जी यांनी संघर्षशील मध्यमवर्ग, स्थिर आयटी क्षेत्रातील पगार आणि कमकुवत खाजगी गुंतवणूकीचा उल्लेख करून एक गंभीर चित्र रंगवले. “आम्हाला अपेक्षेइतके चांगले नाही,” तो म्हणाला. “हे सर्व मुद्दे आहेत ज्यांवर आम्ही अद्याप काम केलेले नाही आणि आम्ही त्यांच्यावरच बसलो आहोत.”

About Editor

Check Also

100 percent direct approval for foreign investment in the insurance sector.

एफडीआय: विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के थेट मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *