Marathi e-Batmya
Related Articles
सरकारची तांत्रिक यंत्रणा २,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी दररोज १.३५ कोटी फसव्या-बोगस कॉल्सला यशस्वीरित्या ब्लॉक करत आहे, असे केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की बहुतेक स्पॅम कॉल्स परदेशातील सर्व्हरवरून येतात आणि या फसव्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी सरकारच्या यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरल्या आहेत.
“आम्ही मार्केटिंग आणि फसवणूक कॉल हाताळण्यासाठी एक सर्वसमावेशक प्रणाली सेट केली आहे. आमच्या दूरसंचार विभाग (DoT) फसवणूक शोध नेटवर्कद्वारे, आम्ही आधीच संचार साथी आणि चक्षू सारख्या साधनांद्वारे लोकांच्या २,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची बचत केली आहे, ”सिंधिया म्हणाले.
या ठिकाणी असलेल्या सिस्टीममुळे सुमारे २९०,००० फोन नंबर डिस्कनेक्ट झाले आहेत आणि फसवे संदेश पाठवण्यासाठी वापरलेले सुमारे १.८ दशलक्ष शीर्षलेख अवरोधित केले आहेत.
ज्योतिरादित्य सिंधिया पुढे म्हणाले की, परदेशी सर्व्हरचा वापर करणाऱ्या कॉलरचा नंबर भारतीय (+91) फोन नंबरच्या रूपात दिसावा यासाठी एक प्रमुख समस्या होती. याचा मुकाबला करण्यासाठी, सरकारने असे सॉफ्टवेअर लागू केले आहे जे दररोज सरासरी १३.५ दशलक्ष अशा फसव्या कॉल्सना ब्लॉक करते.
सरकारने नवीन सॉफ्टवेअर देखील सादर केले आहे जे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी आणि बँकांना एकत्रित करते, ५२० एजन्सी आधीच ऑनबोर्ड आहेत.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बीएसएनएल BSNL च्या योजनांची रूपरेषा देखील सांगितली, ज्यात मे पर्यंत स्वावलंबी 5G आणणे आणि एप्रिलपर्यंत संपृक्तता योजनेअंतर्गत 4G कव्हरेजचा विस्तार करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी भर दिला की बीएसएनएलची वाढ गंभीर आहे आणि सरकार बाजारातील स्थिती वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिंया म्हणाले की,आम्ही भांडवल गुंतवले आहे, स्पेक्ट्रम प्रदान केले आहे आणि बीएसएनएल BSNL वर आपला ग्राहक वाढवण्यासाठी आणि दूरसंचार क्षेत्रातील एक प्रमुख खेळाडू बनण्यासाठी जोर देत आहोत. टेलिकॉम मार्केटमध्ये तीन ते चार मजबूत खेळाडूंची खात्री करणे हे ध्येय आहे, असे सांगितले.
बीएसएनएल BSNL 4G साठी 1 लाख बेस स्टेशन तैनात करण्याच्या मार्गावर आहे, ज्याची ५०,००० आधीच पूर्ण झाली आहेत. एप्रिल-मे २०२५ पर्यंत, १ लाख बेस स्टेशन्स सुरू होऊन 5G वर सुरळीत संक्रमणासाठी स्टेज सेट करणे अपेक्षित आहे.
“आम्ही 4G रोल आउट करत असताना, 5G जोडणे ही फक्त कोरला बदल करणे आणि अतिरिक्त बेस स्टेशन जोडणे ही बाब आहे. पुढील वर्षापर्यंत, काही बीएसएनएल BSNL साइट देखील 5G-सक्षम केल्या जातील, ”सिंधिया पुढे म्हणाले.
भारताच्या कानाकोपऱ्यात 4G कनेक्टिव्हिटी पोहोचेल याची खात्री करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. सिंधिया यांनी नमूद केले की सुमारे ३७,००० गावांमध्ये अजूनही 4G कव्हरेजचा अभाव आहे, त्यापैकी बरेच दुर्गम भागात आहेत. तथापि, पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलपर्यंत १००% 4G संपृक्तता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त १.६ कोटी लोक समाविष्ट आहेत.
त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अधिसूचित केलेल्या दूरसंचार कायदा २०२३ च्या महत्त्वावरही चर्चा केली. “दूरसंचार कायद्याची अधिसूचना जारी करणे ही पहिली गोष्ट होती, कारण ते सर्व संबंधित नियम जारी करण्यासाठी १८०-दिवसांचे काउंटडाउन सेट करते. डिसेंबरपर्यंत, उर्वरित नियमांना अंतिम रूप देण्याचे आमचे लक्ष्य आहे,” त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन दूरसंचार कायदा भारतीय टेलिग्राफ कायदा (१८८५), वायरलेस टेलिग्राफी कायदा (१९३३), आणि टेलिग्राफ वायर्स (बेकायदेशीर ताबा) कायदा (१९५०) वर आधारित कालबाह्य नियामक फ्रेमवर्कची जागा घेतो. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव किंवा युद्धकाळात सरकारला दूरसंचार सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम करणारे काही नियम जूनमध्ये अंशतः अधिसूचित करण्यात आले होते.
नवीन नियमांतर्गत महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे डिजिटल भारत निधीची स्थापना, संशोधन, विकास आणि पथदर्शी प्रकल्पांसाठीचा निधी, जुन्या सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधीच्या जागी, जो पूर्वी ग्रामीण भागात दूरसंचार सेवांना समर्थन देण्यासाठी वापरला जात होता. नवीन नियम वापरकर्त्यांसाठी स्पॅम आणि दुर्भावनापूर्ण संप्रेषणांपासून मजबूत संरक्षण देखील अनिवार्य करतात.
