प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील १०.५ कोटी खात्यांची पुन्हा केवायसी १० वर्षे पूर्ण झाल्याने खाते धारकांकडून पुन्हा केवायसी

प्रधानमंत्री जन धन योजनेतंर्गत केंद्र सरकारने बँकांना १० वर्षे पूर्ण केलेल्या १०.५ कोटी पंतप्रधान जन धन योजना खातेधारकांसाठी नवीन ई-केवायसी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजना खातेधारकांसाठी पुन्हा केवायसी KYC प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी सर्व भागधारकांसह वित्तीय सेवा (DFS) विभागाचे सचिव एम नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या एका प्रकाशनात, वित्त मंत्रालयाने नमूद केले की २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY लाँच करण्यात आले तेव्हा ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत अंदाजे १०.५ कोटी प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY खाती मिशन मोडमध्ये उघडण्यात आली होती. या खात्यांना आता १० वर्षांनी नियतकालिक अद्यतन किंवा पुन्हा केवायसी आवश्यक आहे.

“पीएमजेडीवाय २०१४ मध्ये लाँच करण्यात आले होते आणि ऑगस्ट, २०१४ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे १०.५ कोटी पीएमजेडीवाय खाती मिशन मोडमध्ये उघडण्यात आली होती. ही पीएमजेडीवाय खाती नियतकालिक अपडेट किंवा १० वर्षांनंतर आता पुन्हा केवायसीसाठी देय होत आहेत”, सोमवारी (११ नोव्हेंबर) एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY कार्यक्रम पूर्व बँकिंग प्रवेशाशिवाय व्यक्तींसाठी एकच मूलभूत बचत बँक खाते उघडण्याची सुविधा देतो. प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY खात्यांसाठी कोणतीही अनिवार्य किमान शिल्लक आवश्यक नाही आणि खातेधारक त्यांच्या ठेवींवर व्याज मिळवतात.

बैठकीदरम्यान, नागराजू यांनी केवायसी कागदपत्रांमध्ये कोणतेही बदल नसताना बोटांचे ठसे, चेहरा ओळखणे आणि घोषणांची विनंती करणे यासह री-केवायसी करण्यासाठी विविध पद्धती वापरण्याची शिफारस केली.
या प्रक्रिया एटीएम, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांसारख्या सर्व उपलब्ध माध्यमांद्वारे केल्या पाहिजेत. नागराजू यांनी बँकांनी त्यांच्या उद्योग समवयस्कांनी राबवलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही याची खात्री करून प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY योजनेच्या लाँचिंगवेळी दाखवलेल्या समर्पणाने बँकांनी पुन्हा केवायसी KYC प्रक्रियेकडे जाण्याचे आवाहन केले. नागराजू यांनी कठोर टाइमलाइनचे पालन करून पुन्हा केवायसी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याचे निर्देश बँकांना दिले.

केवायसी KYC (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) ग्राहकांच्या ओळखीची पुष्टी करून आणि फसवणूक, मनी लाँड्रिंग आणि इतर बेकायदेशीर क्रियाकलापांपासून संरक्षण करून बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. एक दशकाच्या सेवेनंतर, केवायसी KYC अपडेट बँकांना खातेधारकांची नवीनतम माहिती सत्यापित करण्यास सक्षम करते, रेकॉर्ड अचूक आणि वर्तमान असल्याची हमी देते. ही प्रक्रिया केवळ खात्यांची सुरक्षितता वाढवते असे नाही तर ग्राहकांसाठी अखंड सेवा देखील सुलभ करते.

केवायसी तपशील अपडेट करण्यासाठी, तुम्हाला ओळख आणि पत्त्याचा वैध पुरावा प्रदान करणे आवश्यक आहे. अपडेटसाठी ही कागदपत्रे आवश्यक असतील: आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स.

पत्ता पुरावा म्हणून, आधार कार्ड, युटिलिटी बिल (३ महिन्यांपेक्षा जुने नाही), बँक स्टेटमेंट, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट. याचा काहीही उपयोग होऊ शकतो. याशिवाय फोन नंबर किंवा ईमेल अपडेट करावा लागेल. आपल्याला अलीकडील फोटो देखील आवश्यक असेल.

खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी व्यक्ती कोणत्याही बँकेच्या शाखेला भेट देऊ शकतात. आगमन झाल्यावर, खातेधारकांना एक फॉर्म भरणे आवश्यक असेल. एकदा फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि माहिती डेटाबेसमध्ये अद्यतनित केली जाईल.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा आर्थिक समावेशन उपक्रम म्हणून ओळखला जातो, त्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात केले होते. हा कार्यक्रम अधिकृतपणे २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी देशभरात सुरू करण्यात आला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बहुसंख्य जन धन खाती उघडली आहेत, एकूण ४२ कोटी, त्यानंतर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये १० कोटी खाती आहेत आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी १.६६ कोटी जनधन खाती उघडली आहेत.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, अर्थसंकल्पातून सामाजिक न्यायाची भूमिका हरपली अमेरिकेच्या टेरिफचे भारतावर गंभीर परिणाम, जगात जे ४० वर्षात घडले नाही ते घडत असून ही फक्त सुरुवात: संजीव चांदोरकर

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *