अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती, १ लाख ३५ हजार कोटी तूटीचा अर्थसंकल्प तर राजस्व तूट ४५ हजार कोटीः ७ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प

सन २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज ५ लाख ३६ हजार ४६३ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन २०२४-२५ च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपये व सुधारित अंदाज ६ लाख ७२ हजार ३० कोटी रुपये असून, भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन २०२४-२५ या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे. राजस्व तूट ४५ हजार कोटींचा तर राजकोषिय तूट १ लाख ३६ हजार कोटींचा असणार असल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, सन २०२५-२६ मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम २ लाख ५४ हजार ५६० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी २२ हजार ६५८ कोटी रुपये, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी २१ हजार ४९५ कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक येाजनेअंतर्गत २० हजार १६५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद २ हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राह‍िले आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.

शेवटी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, सन २०२५-२६ च्या अर्थसकंल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये व महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी राजस्व तूट ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये अंदाजित असून राजकोषिय तूट १ लाख ३६ हजार तूट येणार असल्याची माहितीही यावेळी दिली.

 

About Editor

Check Also

100 percent direct approval for foreign investment in the insurance sector.

एफडीआय: विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के थेट मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *