Marathi e-Batmya
Related Articles
उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे १,००,६५५.९६ कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि ९३,३१७ रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. वरील धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे. यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून ३१३ प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ३१३ प्रस्तावांमधून ४२,९२५.९६ कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून ४३,२४२ रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ नुसार एकूण १० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या १० प्रस्तावांमधून ५६,७३० कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून १५,०७५ रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अनुसार २ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून १००० कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून ३५,००० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
