स्टीफन मिलर यांची टीका, रशियन तेल खरेदीसाठी भारत चीन जोडलेला अमेरिकन प्रशासनातील रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर टीका

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वरिष्ठ सहाय्यकाने भारतावर रशियाच्या युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवत असल्याचा आरोप केला आहे. “त्यांनी (ट्रम्प) जे स्पष्टपणे सांगितले ते म्हणजे रशियाकडून तेल खरेदी करून भारताला या युद्धाला निधी पुरवणे स्वीकारार्ह नाही,” असे व्हाईट हाऊसचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

स्टीफन मिलर यांच्या टिप्पण्या ट्रम्प प्रशासनाकडून इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकेच्या प्रमुख मित्र असलेल्या भारताबद्दलच्या सर्वात तीव्र टीकांपैकी एक आहेत. “रशियन तेल खरेदी करण्यात भारत मुळात चीनशी जोडलेला आहे हे जाणून लोकांना धक्का बसेल. ही एक आश्चर्यकारक वस्तुस्थिती आहे,” असे ते म्हणाले.

अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता, पुढील आठवड्यात मॉस्कोच्या व्यापारी भागीदारांना लक्ष्य करणाऱ्या संभाव्य निर्बंधांपूर्वी, भारतीय अधिकाऱ्यांनी रशियाकडून तेल मिळवणे सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. भारत रशियाकडून तेल आयात थांबवू शकतो अशा बातम्या समोर आल्यानंतर हे घडले आहे – ट्रम्प यांनी सावधगिरीने स्वागत केले आहे, असे वृत्त.

“मला समजते की भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही,” डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले. “मी ते ऐकले आहे. ते बरोबर आहे की नाही हे मला माहित नाही. ते एक चांगले पाऊल आहे. काय होते ते आपण पाहू.”

तथापि, भारतीय अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला. एएनआयच्या वृत्तानुसार, “किंमत, कच्च्या तेलाचा दर्जा, इन्व्हेंटरीज, लॉजिस्टिक्स आणि इतर आर्थिक घटक” उद्धृत करून त्यांनी सांगितले की पुरवठा निर्णय अपरिवर्तित राहिले आहेत आणि रशियन आयात थांबवण्यात आलेली नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे विधान व्हाईट हाऊसने रशियासोबतच्या संरक्षण आणि ऊर्जा करारांसाठी दंडासह सर्व भारतीय वस्तूंवर २५% शुल्क आकारण्याच्या घोषणेनंतर केले.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी टीकेत भर घातली, वॉशिंग्टनसोबतच्या संबंधांमध्ये भारताचे मॉस्कोशी असलेले संबंध “चिंतेचा मुद्दा” असल्याचे म्हटले. भारताला “सामरिक भागीदार” म्हणत रुबियो यांनी यावर भर दिला की रशियन तेल खरेदी केल्याने द्विपक्षीय संबंधांना नुकसान होत आहे.

भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये आता रशियन तेलाचा वाटा ३५% ते ४०% आहे, जो २०२१ मध्ये फक्त ३% होता.

About Editor

Check Also

100 percent direct approval for foreign investment in the insurance sector.

एफडीआय: विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के थेट मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *