Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूमुळे राज्यातील पुढील तीन महिने राज्याचे कर आणि करेतर उत्पन्न, महसूली जमा यावर परिणाम होवू अतिशय गंभीर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी खर्च काटकसरीने करावे असे आदेश वित्त विभागाने देत अनेक खर्चाच्या बाबी वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय करू नये आणि निधी खर्च झालेला नसेल तर तो शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा असे निर्देशही वित्त विभागाने सर्व विभागांना आज दिले.
राज्य सरकारकडून प्रामुख्याने विविध विभागात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्याचे वेतन, निवृतीवेतन, कंत्राटी सेवा, सहाय्यक अनुदाने, दुरध्वनी, वीज-पाणी शुल्क, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी व कर, पेट्रोल, तेल-वंगण, आहार खर्च, शस्त्रे व दारूगोळा, व्याज व परतफेड आदींवर केला जातो. मात्र आता आर्थिक परिस्थिती पाहता यापुढील काळात संभावित गंभीर राहण्याची शक्यता गृहीत धरून यासाठीचा सर्व निधी एकदमच बँकामध्ये जमा करू नये असे स्पष्ट निर्देश बजावत यासाठी लागणारा निधी हा टप्याटप्याने जमा करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय खर्च करण्यासाठी लागणारा निधी खर्चाला वित्त विभागाची मंजूरी घेणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र सदरचा खर्च करणे महत्वाचा असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मतही वित्त विभागाने आपल्या आदेशात नमूद केले. याशिवाय शासकिय व अनुदानीत विविध संस्थांना चालू वर्षाकरीता वेतनेतर अनुदान देताना सदर संस्थेने केलेल्या खर्चाची प्रमाणपत्रे तपासावीत, त्यांची बँकेचे स्टेटमेंट घ्यावीत आणि त्यानंतरच त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा सदर संस्थांना अनुदाने मंजूर करू नयेत असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीचे वाटप करताना सदर संस्थांकडून त्यांना यापूर्वी दिलेल्या निधीचा खर्च केल्याची माहिती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जर खर्च झालेला नसेल तर तो निधी कुठे ठेवला गेला याची माहिती घेणे संबधित विभागास बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारला सदर संस्थेकडून येणे असलेली रक्कम सदरच्या निधीतून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एखाद्या कार्यक्रमासाठी दिलेला निधी जर खर्च झालेला नसेल तर त्यासंदर्भातील पुढील निधी सदर स्थानिक स्वराज्य संस्थेस देवू नये अशी आदेशही सदर विभागांना बजाविण्यात आले.
राज्यातील आदीवासी, मागासवर्गीय नागरिकांच्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनांतर्गत आलेला निधी जर मागील वर्षी खर्च झालेला नसेल आणि तो यंदाच्या वर्षी खर्च करायचा असेल तर त्यास सामाजिक न्याय आणि आदीवासी विभागाची परवानगी ध्यावी असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
तसेच अखर्चिक निधी अनेकवेळा वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात महामंडळाकडे वर्ग करून सदरचा निधी खर्चिक दाखविला जातो. त्यामुळे अशा निधी वर्ग केलेला अखर्चिक निधी त्या कोणत्या बँकेत ठेवलेला आहे याची संपूर्ण माहिती बँक स्टेटमेंट सदर विभागाने जमा करून राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच तो निधी जर खर्च झालेला नसेल तो राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आलेला आहे.
ristriction finance (हाच तो शासन आदेश)
