Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर कोविड विरोधी लढ्याला आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसा कमी पडू नये यासाठी राज्य सरकारने सर्व योजनांसाठीचा निधी, अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार राखीव ठेवण्यात आलेला निधी आतापर्यत वापरला. मात्र लॉकडाऊनमुळे राज्याची गंगाजळी आटल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मे महिन्यात कर्ज काढण्यात आले. आता पुन्हा एकदा जून महिन्याच्या पगारीसाठी कर्ज राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
लॉकडाऊनमुळे गेले दोन महिन्याहून अधिक काळ सर्वच आर्थिक व्यवहार बंद आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत पडणाऱ्या हक्काच्या अबकारी कर, विक्री व मुद्रांक शुल्क, वाहन कर आदींमधून कोणत्याच स्वरूपाचा महसूल जमा झाला नाही. त्यामुळे मे महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनासासाठी ६ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून घ्यावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात निमशासकिय आणि शासकिय असे मिळून जवळपास १८ लाखाहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी काम करत आहेत. या सर्वांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी साधारणत: १२ ते १३ हजार कोटी रूपयांचा निधी दरमहा लागतो. मे महिन्याचा वेतन देण्यासाठी हा निधी उपलब्ध कसा करायचा असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला होता. दरम्यान केंद्र सरकारकडून जीएसटी कराच्या तफावतीतील २ ते ३ हजार कोटीं रूपयांची रक्कम राज्याच्या खात्यावर जमा झाली. तसेच काही राखीव निधीतील रक्कम यात जमा करत रिझर्व्ह बँकेकडून ६ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्यात आले. त्या निधीतून मे महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याची वित्तीय परिस्थिती आणखी हाताबहेर जावू नये आणि कोरोनावर मात करण्यात राज्य सरकारला बऱ्यापैकी यश येत असल्याचे दिसून येवू लागल्यामुळे या महिन्यापासून लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तरीही चक्रीवादळामुळे नियोजित शिथिलता येवू शकली नाही. तरीही पुढील काही दिवसात ती येईल. मात्र या महिन्यात आर्थिक गोष्टी काही प्रमाणात का होईना सुरु न झाल्यास राज्य सरकारला पुन्हा एकदा कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जून महिन्यापासून विक्री व मुद्रांक शुल्काची कार्यालये पूर्णपणे सुरु करत असून थांबविण्यात आलेली वाहन विक्रीची प्रक्रियाही सुरु करत आहोत. यापूर्वीच अबकारी कराच्या अनुषंगाने मद्यविक्रीस आपण परवानगी दिलेली असल्याचे सांगून वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्याइतपत महसूल जमा होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
