Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतात एलोन मस्कच्या नेतृत्वाखालील स्टारलिंकच्या पदार्पणाच्या प्रयत्नांमध्ये, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) उपग्रह ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रमच्या वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताचा दूरसंचार लँडस्केप पुन्हा आकार घेऊ शकेल.
प्रस्तावित चौकटीत स्पेक्ट्रम वाटपासाठी पाच वर्षांचा कालावधी समाविष्ट आहे, स्टारलिंक २० वर्षांच्या परवान्याच्या वकिली करत आहे, तर ट्रायच्या शिफारशीतून रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल सारख्या भारतीय दूरसंचार दिग्गजांच्या हितसंबंधांशी जुळवून घेऊन कमी परवाना कालावधीकडे त्यांचा कल दिसून येतो, जे दोन्ही तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीचे समर्थन करतात. हा कमी कालावधी दीर्घकालीन वचनबद्धता करण्यापूर्वी “बाजार कसा स्थिर होतो” हे समजून घेण्याचा उद्देश आहे.
दुसरीकडे, “परवडणाऱ्या किमती आणि दीर्घकालीन व्यवसाय योजना” यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या स्टारलिंकने दीर्घकाळ स्पेक्ट्रम वाटपाला प्राधान्य दिले आहे.
अलिकडेच, मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स आणि सुनील मित्तल यांच्या भारती एअरटेल यांनी स्टारलिंकसोबत भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे स्पर्धकांपासून सहयोगी बनले आहेत. तथापि, या भागीदारी स्टारलिंकला आवश्यक नियामक मान्यता मिळण्यावर अवलंबून आहेत. हा विकास भारताच्या दूरसंचार क्षेत्राच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा एकत्रित करण्याच्या गतीशीलतेवर भर देतो.
“सुमारे पाच वर्षांच्या परवाना कालावधीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आणि नंतर क्षेत्र कसे वाढते ते पाहण्याचा” ट्रायचा निर्णय बाजारपेठ परिपक्व होताना स्पेक्ट्रम किंमत समायोजन करण्यास परवानगी देण्यासाठी व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. हा दृष्टिकोन बाजारपेठेतील बदलांना अनुकूल आणि प्रतिसाद देणारा नियामक चौकट राखण्यासाठी आहे.
सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमची किंमत पारंपारिक दूरसंचार परवान्यांपेक्षा “बऱ्यापैकी कमी” असण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा लिलाव सहसा २० वर्षांसाठी केला जातो. किंमत मॉडेलचा उद्देश सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा अधिक सुलभ करणे, क्षेत्रातील स्पर्धा आणि नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे आहे. केपीएमजीचा अंदाज आहे की भारताचे उपग्रह संप्रेषण क्षेत्र २०२८ पर्यंत दहापट वाढेल आणि २५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, जे या उद्योगाच्या आशादायक भविष्यावर प्रकाश टाकेल.
ट्राय एका महिन्याच्या आत परवाना कालावधी आणि स्पेक्ट्रम किंमतींवरील त्यांच्या शिफारसी अंतिम करेल आणि त्यानंतर त्या भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाला सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. ही वेळरेषा महत्त्वाची आहे, कारण ती भारतातील उपग्रह इंटरनेट सेवांसाठी धोरणात्मक दिशा निश्चित करेल आणि स्पर्धात्मक परिदृश्यावर प्रभाव पाडेल.
