Marathi e-Batmya
Related Articles
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी विरोधकांवर निशाणा साधला. त्यांनी काही नेत्यांवर आरोप केला की, हे नेते राज्यघटना आणि लोकशाहीला आपली वैयक्तिक मालमत्ता समजतात आणि सत्तेत नसतानाही त्यांच्या वागण्यात एक प्रकारचा ‘हक्क गाजवण्याचा’ (entitlement) भाव दिसून येतो.
‘इंडिया टुडे ग्रुप’च्या ‘किसान तक भारत ॲग्रिकल्चर कॉन्फरन्स २०२६’ मध्ये बोलताना मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचा एक प्रसंग सांगितला. त्यांनी आरोप केला की, तत्कालीन केंद्र सरकारने संशोधकांवर दबाव आणला होता की, कोणतीही आर्थिक क्रमवारी (economic ranking) प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यांनी सरकारची परवानगी घ्यावी.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे निर्देश करत मोदी म्हणाले, “आजकाल काही लोक आपल्या खिशातून राज्यघटना बाहेर काढतात आणि त्यांना असे वाटते की देशाची राज्यघटना आणि लोकशाही त्यांच्या खिशातच आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, काही नेते सत्तेत नसतानाही अशा प्रकारे वागतात, जणू काही त्यांना सत्तेवर राहण्याचा जन्मजात अधिकारच आहे.
मोदी म्हणाले, “सत्तेत नसतानाही ते अशा प्रकारे वागतात. हा सत्तेचा एक विचित्र नशा आहे.”
यानंतर मोदींनी केंद्रात तोच राजकीय गट सत्तेत असतानाचा एक किस्सा सांगितला.
गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचा काळ आठवत मोदी म्हणाले की, एका माजी पंतप्रधानांच्या नावावर असलेल्या संस्थेने जाहीर केलेल्या आर्थिक कामगिरीच्या क्रमवारीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर आले होते.
ते म्हणाले, “एकेकाळी माध्यमे राज्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर त्यांची क्रमवारी ठरवत असत. अशाच एका आर्थिक कामगिरीच्या क्रमवारीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर आले होते आणि त्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो.”
संस्थेचे नाव न घेता, मोदींनी संकेत दिले की ती संस्था एका माजी पंतप्रधानांच्या नावाने होती आणि ही क्रमवारी देशातील काही आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनावर आधारित होती.
मात्र, मोदींचा दावा आहे की, गुजरातला मिळालेली ही मान्यता दिल्लीतील तत्कालीन सत्ताधारी वर्गाला पचली नाही.
मोदी म्हणाले, “दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना गुजरातचा हा सन्मान मान्य झाला नाही. त्यांनी संशोधकांना स्पष्ट सूचना दिली की, अशा प्रकारे चालणार नाही; कोणताही अहवाल प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यांना (दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना) परवानगी घ्यावी लागेल.” पंतप्रधानांनी या प्रसंगाचा उल्लेख करत तत्कालीन केंद्र सरकारवर असा आरोप केला की, त्यांनी गुजरातच्या आर्थिक कामगिरीला मान्यता देणाऱ्या संशोधन निष्कर्षांच्या प्रकाशनावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला होता.
कृषी क्षेत्राबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले की, गेल्या दशकात भारताच्या कृषी क्षेत्राने सरासरी ४ टक्क्यांहून अधिक वार्षिक विकास दर नोंदवला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच या क्षेत्राला इतकी शाश्वत वाढ मिळाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी दावा केला की, गेल्या १२ ते १३ वर्षांत सुमारे ५० कोटी लोकांनी गरिबीवर मात केली आहे. त्यांनी सांगितले की, गरिबीतून बाहेर पडलेल्या लोकांमध्ये छोटे शेतकरी आणि शेतमजुरांचा समावेश आहे, तसेच ग्रामीण भागातील गरिबीतही लक्षणीय घट झाली आहे.
जागतिक कृषी बाजारपेठेत भारताच्या स्थानावर प्रकाश टाकताना मोदी म्हणाले की, देशाची वार्षिक कृषी निर्यात ४ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. भारत दूध, कडधान्ये आणि भरड धान्यांच्या (मिलेट्स) उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर आहे, तर तांदूळ उत्पादनातही आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे.
गहू, कापूस, भाजीपाला आणि मासे उत्पादनातही भारत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, असे सांगून त्यांनी जोडले की, ही आकडेवारी भारतीय शेतकऱ्यांची क्षमता दर्शवते.
मोदींनी मध उत्पादन आणि फलोत्पादनासारख्या कृषी-संबंधित क्षेत्रांमधील वाढीचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, मध उत्पादन सुमारे ८०,००० टनांवरून १.५ लाख टनांपर्यंत वाढले आहे, तर फलोत्पादन २८० दशलक्ष टनांवरून ३५० दशलक्ष टनांच्या वर पोहोचले आहे.
आपल्या भाषणादरम्यान, मोदींनी माध्यमांच्या कव्हरेजवर एक हलके-फुलके भाष्य केले; त्यांनी सुचवले की कदाचित पत्रकार एखाद्या ‘आक्रमक’ किंवा ‘टीकात्मक’ हेडलाईनच्या (शीर्षकाच्या) प्रतीक्षेत असतील.
“आज तकचे लोक कदाचित विचार करत असतील की त्यांना आतापर्यंत कोणतीही नकारात्मक हेडलाईन मिळालेली नाही. त्यामुळे, हेडलाईनसाठी काहीतरी चर्चा तर व्हायलाच हवी,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे जोडले की, आतापर्यंत ते केवळ देशाबद्दल बोलत होते, ज्यावरून असे सूचित होते की त्यांच्या विधानांमध्ये माध्यमांना कदाचित फारसा वादग्रस्त मुद्दा सापडला नसावा.
