Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर, महसूली उत्पन्नातील कमतरता आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारी रक्कम उभी करता राज्य सरकारला चांगलेच नाकी नऊ आलेले आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच थकीत कर्जावरील २ हजार १२९ कोटी रूपयांची व्याजाची रक्कम भरण्यासह इतर काही विभागांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एकूण ३ हजार ८७१ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या.
या पुरवणी मागण्यात सर्वाधिक रक्कम ही थकित कर्जावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून काढण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठी या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ अर्थात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अवघ्या १४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली असून मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या कालावधीत आदीवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या खात्यातून २ हजार कोटी रूपये या योजनेकरीता वळते करण्यात आले होते. त्यानंतर यंदाच्या वर्षी फक्त १४ कोटी रूपयांची तरतूद या पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्यांवर याच अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणार आहे. चर्चेनंतर या पूरवणी मागण्यांना विधिमंडळाची मंजूरी मिळणार आहे.
याशिवाय गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह अन्य विभागांनाही या पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने २६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. तर पावसाळी अधिवेशनात ३३ हजार कोटी रूपयांच्या मागण्या सादर करत त्या मंजूर केल्या होत्या.
