Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताची सर्वोच्च तंत्रज्ञान उद्योग संस्था, नॅसकॉमने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या एच-१बी व्हिसा अर्जांवर वार्षिक १००,००० डॉलर्स शुल्क आकारण्याच्या व्हाईट हाऊसच्या नवीन घोषणेवर चिंता व्यक्त केली आहे. हे पाऊल कुशल कामगार कार्यक्रमातील व्यापक सुधारणांचा एक भाग आहे परंतु जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
“या प्रकारच्या समायोजनांमुळे अमेरिकेच्या नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेवर आणि व्यापक रोजगार अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतात,” असे
नॅसकॉमने एका निवेदनात म्हटले आहे, व्यवसाय सातत्य आणि ऑनशोअर प्रतिभेवर अवलंबून असलेल्या क्लायंट प्रकल्पांमध्ये व्यत्यय येण्याचा इशारा दिला आहे.
उद्योग समूहाने अधोरेखित केले की भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या अमेरिकेत स्थानिक भरती वाढवून एच-१बी व्हिसावरील त्यांचे अवलंबित्व आधीच कमी करत आहेत. या कंपन्या सर्व प्रशासन आवश्यकतांचे पालन करतात, प्रचलित वेतन देतात आणि शैक्षणिक आणि स्टार्टअप्ससोबत भागीदारी करून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात, असे त्यात नमूद केले आहे. “या कंपन्यांमधील एच-१बी कामगार कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेतील राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका नाहीत,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.
नॅसकॉमने अंमलबजावणीसाठी घाईघाईची वेळ – घोषणेनंतर फक्त एक दिवस सुरू होणारी – ही एक प्रमुख चिंता म्हणून दर्शविली. एक दिवसाची अंतिम मुदत जगभरातील व्यवसाय, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी “बरीच अनिश्चितता” निर्माण करते. “या प्रमाणात धोरणात्मक बदल पुरेशा संक्रमण कालावधीसह सर्वोत्तम प्रकारे सादर केले जातात,” असे त्यात म्हटले आहे.
आपल्या दीर्घकालीन भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना, नॅसकॉमने भर दिला की अमेरिकेचे नाविन्यपूर्ण नेतृत्व राखण्यासाठी उच्च-कुशल प्रतिभा आवश्यक आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा एआय आणि फ्रंटियर तंत्रज्ञानातील प्रगती जागतिक स्पर्धात्मकता परिभाषित करत आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की ते घडामोडींवर लक्ष ठेवेल, परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी भागधारकांसोबत काम करेल आणि गृह सुरक्षा सचिवांद्वारे प्रशासित केल्या जाणाऱ्या विवेकाधीन माफी प्रक्रियेवर अधिक स्पष्टता शोधेल.
