Marathi e-Batmya
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ३/४ हिस्सा विम्यावर मिळतो. आरोग्य विम्यावर केंद्राने जीएसटी आकारल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला आणि टीकेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी या विषयावरील त्यांच्या चिंता त्या-त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या पाहिजेत जेथे ते सत्तेत आहेत.
संसदेत बोलताना, एफएमने एकाच वेळी वित्त विधेयकातील ४५ सुधारणांसह रिअल इस्टेटसाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) संबंधित तरतुदींमधील बदलांची घोषणा केली. नंतर लोकसभेने सर्व प्रस्तावित सुधारणांसह वित्त विधेयक मंजूर केले.
यापूर्वी, वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, जवळजवळ संपूर्ण विरोधकांनी जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. याच मुद्द्यावरून सभागृहाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच, राज्यांनी विमा प्रीमियमवर कर आकारला होता, असे प्रतिपादन करून अर्थमंत्र्यांनी निषेधाला उत्तर दिले.
“वैद्यकीय विम्यावरील १८ टक्के जीएसटीपैकी निम्मा थेट राज्यांना जातो. उरलेल्या अर्ध्यापैकी, ४१ टक्के डिव्होल्यूशन पूलमध्ये जातात जे राज्यांना देखील जातात. याचा अर्थ गोळा केलेल्या प्रत्येक ₹१०० पैकी ₹७४ पेक्षा जास्त राज्यांकडे जातात,” ती म्हणाली, जीएसटीद्वारे गोळा केलेला पैसा केंद्राने “खिशात टाकला” असा आरोप फेटाळून लावला. पुढे, एफएम म्हणाले की जीएसटीबद्दल निर्णय घेण्यासाठी संसद हा योग्य मंच नाही तर जीएसटी परिषद आहे. तसेच, विम्यावरील जीएसटीच्या मुद्द्यावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये तब्बल तीन वेळा चर्चा झाली आहे, तरीही हा वाद अजूनही कायम आहे.
