Marathi e-Batmya
Related Articles
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGS) राज्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या २५.७२ लाख कामांपैकी केवळ ५२.८१% कामे पूर्ण झाली आहेत, असे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल मागील आठवड्यातील बुधवारी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
या अहवालात असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, सदर कालावधीत पूर्ण झालेल्या कामांवर ६,७२५.६५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर अपूर्ण कामांवर ५,३६१.०२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अहवालानुसार, मंजूर २५.७२ लाख कामांपैकी सुमारे ७.१० लाख कामे मार्च २०२५ पर्यंत सुरूच झाली नव्हती; यापैकी
२.४८ लाख कामे (३५ टक्के) तर तीन वर्षांहून अधिक काळापासून सुरूच झाली नव्हती. तसेच, ५.०३ लाख (१९.५७ टक्के) अपूर्ण कामांपैकी १.०७ लाख कामे (२१ टक्के) तीन वर्षांहून अधिक काळापासून पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत होती.
बेरोजगारी भत्ता
‘MEGA’ (महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना) च्या अनुसूची III च्या परिच्छेद १४ नुसार, कामाची मागणी नोंदवल्याच्या तारखेपासून किंवा (अग्रिम अर्जाच्या बाबतीत) ज्या तारखेपासून कामाची मागणी करण्यात आली आहे त्या तारखेपासून—यापैकी जी तारीख नंतरची असेल—त्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
जर विहित मुदतीमध्ये मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देणे शक्य झाले नाही, तर नोंदणीकृत कुटुंबांना बेरोजगारी भत्ता अदा करणे आवश्यक आहे.
“लेखापरीक्षणादरम्यान असे आढळून आले की, २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत राज्यात बेरोजगारी भत्ता म्हणून देय असलेल्या ३४.८५ लाख रुपयांच्या रकमेपैकी, केवळ २,२६८ रुपये अदा करण्यात आले होते; तर ३४.८३ लाख रुपयांची रक्कम मात्र अदा न करताच प्रलंबित राहिली होती,” असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक लेखापरीक्षण
कॅग (CAG) अहवालात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे की, हाती घेतलेल्या कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) देखील सदोष होते; २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत ७२.४३ टक्के ते ९५.६७ टक्के ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत यात त्रुटी आढळून आल्या. २०१९-२० ते २०२३-२४ या काळात सामाजिक लेखापरीक्षण विभागाने (SAU) निदर्शनास आणलेल्या १,०८४ प्रकरणांमधील गैरव्यवहारापोटी वसूल करावयाच्या ११.२२ कोटी रुपयांपैकी, ३१४ प्रकरणांमधील ४.४४ कोटी रुपयांच्या वसुलीची कार्यवाही प्रलंबित होती.
“यावर उत्तर देताना, एसएयु SAU (सामाजिक लेखापरीक्षण विभाग) च्या संचालकांनी (जून २०२४ मध्ये) असे नमूद केले की, सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी भारत सरकारकडून (GoI) प्राप्त झालेला निधी हा त्या वर्षासाठी प्रत्यक्षात आवश्यक असलेल्या निधीच्या एक-तृतीयांशपेक्षाही कमी होता; परिणामी, नियोजनानुसार अपेक्षित असलेले सामाजिक लेखापरीक्षण (SA) पूर्ण होऊ शकले नाही. अशा प्रकारे, सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी भारत सरकारकडून आलेला निधी केवळ अपुराच नव्हता, तर राज्य सरकारने एसएयु SAU कडे हस्तांतरित केलेला निधीही कमी होता… थोडक्यात सांगायचे तर, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि योजनेवर सतत सार्वजनिक देखरेख ठेवण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून कार्यरत असलेल्या सामाजिक लेखापरीक्षणाला (SA), निधीच्या कमतरतेमुळे फटका बसला,” असे या अहवालात म्हटले आहे.
कॅग अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कायदा आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषद’ (Maharashtra State Employment Guarantee Council) स्थापन करण्यात आली होती. तथापि, या परिषदेच्या नियमित बैठका घेण्यात आल्या नाहीत. “कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी, राज्य स्तरावर ‘राज्य गुणवत्ता देखरेख संचालक’ (Director, State Quality Monitoring) यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र ‘राज्य गुणवत्ता निरीक्षक’ (SQM) यांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती,” असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चौकट:
वर्ष मंजूर झालेली नवीन कामे पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या (%) पूर्ण कामांवरील खर्च (कोटींमध्ये) अपूर्ण कामांची संख्या अपूर्ण कामांवरील खर्च (कोटींमध्ये) सुरू न झालेल्या कामांची संख्या (%)
2019-20 3,20,636 82 1,158.87 4 137.80 14
2020-21 4,57,873 81 1,204.16 6 260.62 13
2021-22 5,28,983 61 1,913.59 12 764.23 27
2022-23 5,08,623 45 1,244.87 26 1,213.86 29
2023-24 7,56,314 23 1,204.16 35 2,984.51 41
एकूण 25,72,429 52.81 6,725.65 19.57 5,361.02 27.62
