Marathi e-Batmya
Related Articles
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपभोवती नियामक बंधने आणखी कडक करण्यात आली आहेत, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) अनेक ग्रुप कंपन्यांमध्ये कथित निधी वळवण्याच्या प्रकरणाची नवीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला एमसीएने हाताळलेला हा तपास आता गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) कडे सोपवण्यात आला आहे, प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची उलाढाल आणि कंपनी कायद्याचे संभाव्य उल्लंघन सूचित झाल्याचे वृत्त बिझनेस टूडेने दिले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चौकशीत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश असेल, ज्यामध्ये पैशाचा प्रवाह शोधण्यावर आणि कथित गैरवर्तनासाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख निर्णय घेणाऱ्यांची ओळख पटवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एसएफआयओ ग्रुपमधील आंतर-कंपनी व्यवहार आणि निधी थरांच्या पद्धतींची तपासणी करेल. “प्राथमिक अहवालात संबंधित संस्थांद्वारे निधी वळवण्याचे आणि आर्थिक खुलाशांमध्ये अनियमितता दर्शविली गेली आहे,” असे या घडामोडींशी परिचित असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अंमलबजावणी संस्थांकडून तीव्र कारवाई सुरू असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांच्या सुमारे ₹७,५०० कोटी किमतीच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली.
ईडीचा खटला २०१० ते २०१२ दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांभोवती फिरतो. एजन्सीच्या मते, एकूण थकबाकी ₹४०,१८५ कोटी इतकी आहे, ज्यामध्ये पाच बँकांनी कर्ज खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे.
तपासकर्त्यांचा आरोप आहे की निधी समूह संस्थांमध्ये वळवण्यात आला, संबंधित पक्षांमार्फत पाठवण्यात आला आणि काही प्रकरणांमध्ये, व्यवसायासाठी न वापरता जुन्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी वापरण्यात आला – ही पद्धत ईडीने “कर्जाचे सदाहरितीकरण” म्हणून वर्णन केली आहे.
“२०१०-१२ पासून, आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून हजारो कोटी रुपये उभारले, ज्यापैकी ₹१९,६९४ कोटी अजूनही थकबाकी आहेत. या मालमत्ता एनपीए झाल्या आहेत, पाच बँकांनी आरकॉमच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक म्हणून घोषित केले आहे,” असे ईडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
एजन्सीचा अंदाज आहे की किमान ₹१३,६०० कोटी रुपये थरांच्या व्यवहारांद्वारे वळवण्यात आले होते, ज्यामध्ये काही निधी परदेशात पाठवल्याचा आरोप आहे. चौकशीत रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर यांचाही समावेश आहे ज्यांची चौकशी सुरू आहे.
सीबीआय आणि ईडीने यापूर्वी ऑगस्टमध्ये अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानावर आणि रिलायन्स ग्रुपच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. या प्रकरणात नंतर ग्रुपशी संबंधित एका वरिष्ठ वित्त अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली होती.
अलिकडच्या काळात कर्जाचा दबाव वाढल्याने रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांना दिवाळखोरीच्या कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. आरकॉम आधीच दिवाळखोरीच्या ठरावातून जात आहे, तर इतर ग्रुप संस्थांना कर्जदारांकडून अनेक वसुली कारवाईचा सामना करावा लागत आहे.
