Marathi e-Batmya
Related Articles
आयपीओ प्रक्रियेत काही अनियमितता आढळून आल्यानंतर सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने ज्वेलरी फर्म वर्या क्रिएशन्स लिमिटेडला सिक्युरिटीज मार्केटमधून बाहेर काढण्यास मनाई केली आहे. कंपनीला दिलेल्या नोटीसमध्ये सेबीने म्हटले आहे की, “सेबीने इन्व्हेंचरच्या कामकाजाची नियमित तपासणी करताना व्हीसीएलच्या आयपीओ प्रक्रियेत काही अनियमितता आढळून आल्या आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. सुरुवातीला फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफओसीएल) या इश्यूचे लीड मॅनेजर म्हणून काम करणार होते हे लक्षात आले. तथापि, बीएसईने केलेल्या काही निरीक्षणांनंतर, इन्व्हेंचरची लीड मॅनेजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.”
सेबीला असे आढळून आले की कंपनीने आयपीओचे उत्पन्न व्यवसायाच्या उद्देशाने वळवले. व्हीसीएलने ३० एप्रिल २०२४ रोजी बीएसई लिमिटेडच्या एसएमई प्लॅटफॉर्मवर त्यांचे शेअर्स सूचीबद्ध केले होते. बाजार नियामकाला असेही आढळून आले की इन्व्हेंचरने तपासणीशिवाय आयपीओ निधीच्या हालचालींना परवानगी देऊन त्यांच्या योग्य परिश्रम कर्तव्यांमध्ये अपयशी ठरले. नवीन आयपीओ असाइनमेंट घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे.
नियमित तपासणी दरम्यान अनियमितता आढळल्यानंतर सेबीने चौकशी सुरू केली होती. चौकशी दरम्यान, कंपनी (व्हीसीएल), लीड मॅनेजर (इन्व्हेंचर), इश्यूचे रजिस्ट्रार (बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि इश्यूचे बँकर (एचडीएफसीबँक) यांनी २ एप्रिल २०२४ रोजी सार्वजनिक इश्यू अकाउंट कम स्पॉन्सर बँक करार (एस्क्रो करार) केला होता. एस्क्रो कराराच्या संदर्भात, इश्यूची रक्कम एचडीएफसी बँकेकडे ठेवलेल्या एस्क्रो खात्यात जमा करण्यात आली होती, असे सेबीने त्यांच्या सूचनेत म्हटले आहे.
बाजार नियामकाला असे आढळून आले की आयपीओमधून मिळालेल्या ७० टक्क्यांहून अधिक रक्कम, जी सुमारे १४ कोटी रुपये आहे, इन्व्हेंचरच्या निर्देशांनुसार, लिस्टिंगच्या दिवशी (३० एप्रिल २०२४) एस्क्रो खात्यातून थेट तीन संस्थांना हस्तांतरित करण्यात आली. इश्यू-संबंधित खर्च कव्हर करण्याच्या नावाखाली केलेल्या या हस्तांतरणांमुळे चिंता निर्माण झाली कारण ते आयपीओच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये उघड केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त होते.
व्हीसीएल आणि इन्व्हेंचरला हस्तांतरणांचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले गेले. त्याच दिवशी लीड मॅनेजरने उत्तर दिले की निधीचे हस्तांतरण इन्व्हेंटरी खरेदी आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी केले गेले होते. तथापि, व्हीसीएलने त्यांचे खाते आणि वैधानिक ऑडिटर टीमची अनुपलब्धता असल्याचे कारण देत समाधानकारक उत्तर दिले नाही आणि १४ मे पर्यंत वेळ मागितला, जो सेबीने नाकारला. तथापि, कंपनीला १२ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले, जे ते देऊ शकले नाही.
पुढील तपासानंतर, सेबीला निधीच्या वापरात विसंगती आढळून आल्या, ज्यामध्ये असे नमूद केले गेले की कृषी क्षेत्रातील एकमेव मालकी हक्क असलेल्या कावेरी कॉर्पोरेशन आणि ओव्हरसीज मेटल अँड अलॉयज प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेले पेमेंट आयपीओच्या उद्दिष्टांशी, विशेषतः आग्रा येथे नवीन शोरूम उघडण्याच्या उद्देशाशी जुळत नव्हते. निधीचे हस्तांतरण आणि त्यानंतर रोख स्वरूपात पैसे काढण्यामुळे व्यवहारांच्या सत्यतेबद्दल आणि उद्देशाबद्दल शंका निर्माण झाली. सेबीने म्हटले आहे की, “…प्रथमदर्शनी असे दिसते की आयपीओच्या रकमेतील ९ कोटी रुपये कावेरी कॉर्पोरेशनच्या बँक खात्यात जमा झाले आणि ३० एप्रिल २०२४ रोजी – कंपनी सूचीबद्ध झाली त्याच दिवशी रोख स्वरूपात काढले गेले.”
परिणामी, सेबीने अंतरिम उपाययोजना लागू केल्या, जसे की काही संबंधित व्यक्तींचे शेअरहोल्डिंग गोठवणे आणि इन्व्हेंचरला नवीन मर्चंट बँकिंग असाइनमेंट स्वीकारण्यास मनाई करणे. याव्यतिरिक्त, इन्व्हेंचरशी संबंधित सर्व चालू प्रकल्पांसाठी देखरेख एजन्सीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देखील दिले.
