Marathi e-Batmya
Related Articles
बाजार नियामक सेबीने शुक्रवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जेणेकरून स्पष्टता सुधारेल आणि योजनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ओव्हरलॅपचा प्रश्न सोडवता येईल.
काही योजनांमध्ये पोर्टफोलिओचे लक्षणीय ओव्हरलॅप लक्षात आल्यावर आणि समान पोर्टफोलिओ असलेल्या योजना टाळण्यासाठी उद्योगाला स्पष्ट मर्यादा घालण्याची आवश्यकता वाटल्यानंतर सेबीने हा प्रस्ताव मांडला.
सेबीने आपल्या सल्लामसलत पत्रात असे सुचवले की म्युच्युअल फंडांना व्हॅल्यू आणि कॉन्ट्रा दोन्ही फंड ऑफर करण्याची परवानगी द्यावी, या अटीवर की योजनांच्या पोर्टफोलिओपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कोणत्याही वेळी ओव्हरलॅप होणार नाहीत.
नवीन फंड ऑफर (एनएफओ) तैनाती वेळी आणि त्यानंतर महिन्याच्या शेवटी पोर्टफोलिओ वापरून अर्धवार्षिक आधारावर ओव्हरलॅप स्थितीचे निरीक्षण केले पाहिजे.
परवानगीपेक्षा जास्त ओव्हरलॅप झाल्यास, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (AMC) ने ३० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करावे. एएमसी AMC च्या गुंतवणूक समिती (IC) कडून अतिरिक्त ३० कामकाजाच्या दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते, ज्यामध्ये अतिरिक्त दिवस देण्याची कारणे योग्यरित्या नोंदवली जातील आणि देखभाल केली जातील.
“जर या कालावधीनंतरही विचलन कायम राहिले तर दोन्ही योजनांच्या गुंतवणूकदारांना कोणत्याही एक्झिट लोडशिवाय एक्झिट पर्याय दिला जाईल,” असे सेबीने प्रस्तावित केले. नियामकाने प्रस्तावित केले की म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या पोर्टफोलिओचा उर्वरित भाग इक्विटी श्रेणी योजनांअंतर्गत इक्विटी, कर्ज (मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्ससह), सोने आणि चांदी, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मध्ये गुंतवण्याची परवानगी द्यावी.
गुंतवणूकदारांची समज वाढविण्यासाठी सेबीने कर्ज योजनांच्या नावात बदल करण्याची शिफारस केली. चांगल्या स्पष्टतेसाठी ‘कालावधी’ हा शब्द ‘टर्म’ ने बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याव्यतिरिक्त, गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी ‘कमी कालावधीचा निधी’ हे ‘अल्ट्रा शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म फंड’ असे नामकरण करावे आणि प्रत्येक कर्ज योजनेच्या नावात निधीचा कालावधी दर्शविला पाहिजे, जसे की ओव्हरनाइट फंड (१ दिवस) किंवा मध्यम कालावधीचा निधी (३ ते ४ वर्षे).
नियामकाने पुढे असे प्रस्तावित केले की म्युच्युअल फंडांना क्षेत्रीय कर्ज निधी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, परंतु क्षेत्रीय कर्ज योजनेतील पोर्टफोलिओचा ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग इतर कोणत्याही क्षेत्रीय कर्ज किंवा कर्ज श्रेणी योजनेशी ओव्हरलॅप होत नाही.
या हालचालीमुळे निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक-ग्रेड पेपर्सची पुरेशी उपलब्धता देखील सुनिश्चित केली पाहिजे. शिवाय, म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या कर्ज श्रेणी योजनांचा उर्वरित भाग REITs आणि InvITs मध्ये गुंतवण्याची परवानगी द्यावी, ओव्हरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा-शॉर्ट कालावधीचा निधी, कमी कालावधीचा निधी आणि मनी मार्केट फंड यासारख्या कमी कालावधीच्या योजना वगळता, या मालमत्ता वर्गाला लागू असलेल्या नियामक मर्यादांच्या अधीन राहून.
आर्बिट्रेज फंडांच्या बाबतीत, सेबीने असे सुचवले की अशा योजनांना फक्त एक वर्षापेक्षा कमी मुदतीच्या सरकारी सिक्युरिटीजद्वारे आणि सरकारी बाँडद्वारे समर्थित रिपोमध्ये कर्ज साधनांमध्ये एक्सपोजर घेण्याची परवानगी द्यावी. इक्विटी बचत योजनांसाठी, नियामकाने असे प्रस्तावित केले की निव्वळ इक्विटी एक्सपोजर आणि आर्बिट्रेज एक्सपोजर १५ टक्के ते ४० टक्के दरम्यान अनिवार्य केले जावे. हायब्रिड श्रेणी योजनांच्या संदर्भात, म्युच्युअल फंडांना डायनॅमिक अॅसेट अलोकेशन आणि आर्बिट्रेज फंड वगळता उर्वरित भाग REITs आणि InvITs मध्ये गुंतवण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
शिवाय, म्युच्युअल फंडांना सोल्युशन-ओरिएंटेड श्रेणीमध्ये विविध प्रकारच्या योजना ऑफर करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, ज्यामध्ये इक्विटी आणि डेट घटकांचे वेगवेगळे मिश्रण दिले जाते.
सेबीने अशीही शिफारस केली की म्युच्युअल फंडांना लक्ष्य तारखेसह सोल्युशन-ओरिएंटेड लाइफ सायकल फंड ऑफ फंड ऑफर करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. या योजनांमध्ये गृहनिर्माण, विवाह आणि इतर उद्दिष्टे यासारख्या विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टांसाठी तयार केलेली लॉक-इन वैशिष्ट्ये समाविष्ट असू शकतात.
याव्यतिरिक्त, योजना वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षे, ५ वर्षे किंवा १० वर्षे असे वेगवेगळे लॉक-इन कालावधी देऊ शकतात.
तसेच, सेबीने परिभाषेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामध्ये असे सुचवण्यात आले की योजनांच्या नावांमधील ‘फंड’ हा शब्द ‘स्कीम’ ने बदलावा. उदाहरणार्थ, ‘लार्ज कॅप फंड’ ऐवजी, त्याचा उल्लेख ‘लार्ज कॅप स्कीम’ असा करावा. एकूणच, म्युच्युअल फंड ऑफरिंग्ज पाच व्यापक श्रेणींमध्ये गटबद्ध केल्या जातील – इक्विटी-ओरिएंटेड योजना, कर्ज-ओरिएंटेड योजना, हायब्रिड योजना, सोल्युशन-ओरिएंटेड योजना आणि इतर.
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने ८ ऑगस्टपर्यंत या प्रस्तावांवर जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
