ज्येष्ठ नागरिकाचा सवाल, केंद्र सरकारमधील कोणी आरोग्य विमा प्रश्नी कोण वाचविणार का आरोग्य विम्याच्या प्रिमियम मध्ये ९० टक्के वाढ

६१ वर्षीय राजीव मट्टा यांच्या एका पोस्टमुळे भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढत्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील वाद पुन्हा सुरू झाला आहे.

“मी ६१ वर्षांचा आहे. परिपूर्ण आरोग्यात….. आजपर्यंत कोणताही दावा नाही. मी २ वर्षांसाठी प्रीमियम भरतो. शेवटचा जानेवारी २०२३ मध्ये होता. आता नूतनीकरणाची वेळ आली आहे. प्रीमियम नुकताच ९०% वाढला आहे,” असे त्यांनी पोस्ट केले, सरकारी अधिकारी आणि अर्थ मंत्रालयाला टॅग केले आणि विचारले, “आमचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारकडून कोणी आहे का?”

आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने पॉलिसीधारकांमध्ये वाढती निराशा मट्टाची दुर्दशा दर्शवते, सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की अर्ध्याहून अधिक विमाधारकांनी गेल्या वर्षी किमान २५% वाढ पाहिली.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, खर्च अनेकदा खूप जास्त असतो, ज्यामुळे जीवनाच्या असुरक्षित टप्प्यात आर्थिक ताण येतो.

लोकलसर्कलच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की २१% प्रतिसादकर्त्यांनी गेल्या १२ महिन्यांत ५०% किंवा त्याहून अधिक प्रीमियम वाढीचा सामना केला, तर फक्त १५% लोकांनी कोणतीही वाढ नोंदवली नाही. तज्ञांनी वाढीसाठी वैद्यकीय महागाई वाढण्याचे कारण दिले आहे, जी १४% आहे आणि साथीच्या आजारामुळे विमा कंपन्यांसाठी दाव्यांचे प्रमाण वाढले.

विमा तज्ञ या वाढीची अनेक कारणे सांगतात:

वैद्यकीय महागाई आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च वाढला.

कोविड-१९ दाव्यांमध्ये वाढ, ज्यामुळे विमा कंपन्यांच्या दायित्वांमध्ये वाढ झाली.

१८% दराने जीएसटी, ज्यामुळे प्रीमियम खर्चात भर पडली.

विमा समाधानच्या सीओओ शिल्पा अरोरा यांच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, “वय आणि विमा कंपनीच्या दाव्याच्या प्रमाणासारख्या घटकांमुळे प्रीमियम वाढतात. दुर्दैवाने, या वाढीचा ज्येष्ठ नागरिकांवर विषम परिणाम होतो.”

वाढत्या प्रीमियमचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, तज्ञ सुचवतात:

दीर्घकालीन पॉलिसी निवडणे: वार्षिक वाढ टाळण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत प्रीमियम लॉक इन करा.

सह-पे पर्याय निवडणे: प्रीमियम खर्च कमी करण्यासाठी विमा कंपनीसोबत वैद्यकीय खर्च शेअर करा.

पोर्टिंग पॉलिसी: कमी प्रीमियम देणाऱ्या विमा कंपन्यांकडे स्विच करा, जरी हा एक अल्पकालीन उपाय आहे.

आरोग्यसेवेचा खर्च वाढत असताना आणि विमा प्रीमियम वाढत असताना, राजीव मट्टा सारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना कठीण पर्यायांना तोंड द्यावे लागत आहे. नियामक हस्तक्षेपाशिवाय, अनेक निवृत्त व्यक्तींना आरोग्य कव्हरेज वाढत्या प्रमाणात आवाक्याबाहेर जाऊ शकते.

About Editor

Check Also

विश्वास उटगी यांचा आरोप, आयडीबीआय IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे बेकायदेशीर धोकादायक IDBI बँकेतील LIC आणि भारत सरकारचे भागभांडवल परदेशी गुंतवणूकदाराला विकण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घ्या.

आयडीबीआय IDBI बँकेतील एलआयसी व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड’ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *