Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताच्या प्रस्तावित जीएसटी २.० फेरबदलामुळे ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मागणी पुन्हा वाढू शकते आणि व्यवसायांसाठी अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
विमा क्षेत्रासाठी, बजाज अलायन्झ लाईफ इन्शुरन्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ तरुण चुघ यांनी एका वृत्तवाहिनीशी केलेल्या विशेष गप्पांमध्ये म्हटले आहे की, “जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीमध्ये प्रस्तावित कपात किंवा सूट यामुळे ग्राहकांना थेट फायदा होईल.”
तथापि, चुघ यांनी असा इशारा देखील दिला की विमा प्रीमियमवरील अंतिम परिणाम नवीन रचनेअंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट कसे हाताळले जाते यावर अवलंबून असेल. “जर विमा कंपन्यांनी पुनर्विमा आणि कमिशनवरील इनपुट क्रेडिट गमावले तर त्यांना बेस प्रीमियम समायोजित करावे लागू शकतात,” असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, इनपुट क्रेडिटसह ५% जीएसटी हा उद्योगासाठी पूर्ण सूट देण्यापेक्षा चांगला परिणाम देऊ शकतो. तथापि, कमी दर किंवा सूट सध्याच्या १८% पेक्षा खूपच चांगला असेल, कारण त्यामुळे देशात विमा प्रवेश वाढण्यास मदत होईल.
कमी प्रीमियमची वाट पाहण्यासाठी ग्राहकांनी पॉलिसी खरेदी करण्यास उशीर करावा का असे विचारले असता, चुघ यांनी त्याविरुद्ध सल्ला दिला. “हे खूप लवकर आहे. जीएसटी बदल एका रात्रीत होणार नाहीत—सिस्टम आणि पॉलिसी अटींना जुळवून घेण्यासाठी वेळ लागतो.” ते पुढे म्हणाले, “विमा हे दीर्घकालीन उत्पादन आहे. तुमचे प्रीमियम भरत राहा. परवडणारी क्षमता सुधारेल, परंतु संरक्षणाची वाट पाहू नये.”
मॅक्रो इकॉनॉमिक दृष्टिकोनातून, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस यांनी पूर्वीच्या बहु-दर जीएसटी व्यवस्थेपासून संरचनात्मक बदलाचे कौतुक केले.
“सरलीकृत दोन-स्लॅब जीएसटी रचनेकडे (५% आणि १८%) होणारा बदल खूप प्रगतीशील आहे,” असे ते म्हणाले, पूर्वीच्या अनेक दरांमुळे व्यवसायांवर गोंधळ आणि अनुपालनाचा बोजा पडला.
अर्थसंकल्पात आधी जाहीर केलेल्या आयकर कपातींना पूरक असलेल्या सुधारणांच्या धोरणात्मक वेळेकडेही त्यांनी लक्ष वेधले, ज्यामुळे सणासुदीच्या आधी विवेकाधीन खर्चाला चालना मिळू शकते.
जीएसटी सुधारणांमुळे उपभोग वाढल्याने जीडीपी वाढेल का, यावर सबनवीस म्हणाले, “यामुळे उपभोग वाढण्यास मदत होईल, परंतु जीडीपीच्या अंदाजांमध्ये आमूलाग्र बदल होणार नाही. जीएसटी कपातीचा जीडीपीवर थेट परिणाम किरकोळ असला तरी, मला ‘०.३% किंवा त्याहून अधिक’ सकारात्मक वाढ अपेक्षित आहे.”
जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे सरकारला होणाऱ्या संभाव्य महसुली नुकसानाबद्दल विचारले असता सबनवीस म्हणाले की, याला महसुली तोटा म्हणण्याऐवजी, त्याला “सरकारकडून घरांना” महसूल हस्तांतरण म्हटले पाहिजे.
“जीएसटी सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अमेरिकन शुल्काचा परिणाम पूर्णपणे भरून काढण्याची शक्यता कमी आहे,” सबनवीस म्हणाले, ते शुल्काचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यास मदत करू शकतात.
उच्च अप्रत्यक्ष कराचा फटका दीर्घकाळ सहन करणाऱ्या ऑटो क्षेत्रासाठी, प्रस्तावित जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी करणे हा एक मोठा दिलासा म्हणून पाहिले जात आहे.
अॅक्सिस सिक्युरिटीजचे संशोधन विश्लेषक (ऑटोमोबाइल) श्रीधर कलानी यांनी याला मागणीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेले उत्प्रेरक म्हणून वर्णन केले. “बहुतेक प्रकरणांमध्ये जवळजवळ २८% ते १८% पर्यंत जीएसटी कपात संपूर्ण ऑटो क्षेत्रासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासारखी असेल.” डीलरशिप आधीच जास्त चौकशी नोंदवत आहेत. “विशेषतः लहान एंट्री-लेव्हल कारसाठी मागणी चौकशीत आधीच वाढ झाली आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
कमी जीएसटी दरांच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल ते म्हणाले, “लहान प्रवासी वाहने आणि दुचाकी वाहनांवर अंदाजे ८-१०% ची किंमत घट अपेक्षित आहे. सामान्य माणसाला जवळजवळ पाच ते सहा ईएमआय वाचतील.”
अपेक्षित जीएसटी कपातीच्या आधारे ऑटो क्षेत्रासाठी वाढीच्या अंदाजात वाढ करण्याबाबतही त्यांनी आपले मत मांडले. “दुचाकी वाहनांसाठी, जिथे आम्हाला मध्यम ते उच्च एकल-अंकी वाढ अपेक्षित होती, तो अंदाज आता कमी दुहेरी अंकांपर्यंत वाढला आहे. प्रवासी वाहनांसाठी, जी मोठ्या प्रमाणात एकल-अंकी वाढ कमी होती, ती मध्यम-एकल अंकांपर्यंत सुधारित करण्यात आली आहे.”
