Marathi e-Batmya
Related Articles
द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) चर्चेच्या सहाव्या फेरीसाठी अमेरिकेच्या व्यापार वाटाघाटीकर्त्यांचा नवी दिल्लीतील नियोजित दौरा रद्द करण्यात आला आहे, अशी पुष्टी शनिवारी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली. रद्द केल्याने शुल्क सवलतीत विलंब झाल्याचे संकेत मिळत आहेत आणि कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठीच्या वेळेवरही परिणाम होत आहे.
सहाय्यक व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन शिष्टमंडळ २५ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान भारतात येण्याची अपेक्षा होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क ५०% पर्यंत वाढवल्यानंतर, विद्यमान दर दुप्पट केल्यानंतर तणाव कमी करण्यासाठी या फेरीचा उद्देश होता.
स्थगिती म्हणजे द्विपक्षिय व्यापारी चर्चेचा चा पहिला टप्पा – मूळतः सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती – आता त्याचे लक्ष्य चुकू शकते. २७ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीपूर्वीच हा विलंब झाला आहे, जेव्हा अमेरिका भारतीय वस्तूंवर २५% कर लागू करण्याची योजना आखत आहे, ७ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या २५% कर व्यतिरिक्त.
“ही भेट पुन्हा वेळापत्रकबद्ध होण्याची शक्यता आहे,” असे अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याची विनंती करताना सांगितले.
वाटाघाटीच्या पाच फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत, परंतु संवेदनशील मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंना एकरूप करण्यासाठी सहावा फेरी महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिका भारताच्या कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्रात सखोल बाजारपेठेचा शोध घेत आहे, ज्याला नवी दिल्लीने विरोध केला आहे, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या चिंतेचा हवाला देत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पुनरुच्चार केला की भारत शेतकऱ्यांच्या हिताला हानी पोहोचवणारा कोणताही करार करणार नाही. तथापि, भारत संवादासाठी खुला आहे आणि बीटीए हा सहभागासाठी सर्वात संरचित व्यासपीठ आहे.
भारत आणि अमेरिका २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार १९१ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. व्यापार आकडेवारीवरून असे दिसून येते की एप्रिल-जुलै दरम्यान अमेरिकेला होणारी निर्यात २१.६४% वाढून ३३.५३ अब्ज डॉलर्स झाली, तर आयात १२.३३% वाढून १७.४१ अब्ज डॉलर्स झाली. या काळात अमेरिका भारताचा सर्वोच्च व्यापारी भागीदार होता, द्विपक्षीय व्यापार १२.५६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला.
सध्या, भारत व्यापार वाढीबाबत सकारात्मक संकेत देत आहे, परंतु बीटीए चर्चेतील विलंब आणि शुल्कात वाढ दोन्ही धोरणात्मक भागीदारांमधील वाढत्या संघर्षाचे संकेत देत आहे.
