Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
एकाबाजूला भाग भांडवल उभारण्यासाठी आणि महसूली तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले असताना दुसऱ्याबाजूला मात्र व्होडाफोन आयडिया या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनीकडून सरकारला मिळणाऱ्या थकबाकी पोटी थेट भागीदारीच स्विकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
व्होजाफोन आयडीया कंपनीकडे स्पेक्ट्रम खरेदीतील थकबाकी आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम थकीत आहे. या रकमेच्या परतफेडीच्या केंद्र सरकारकडून काही पर्याय कंपनीला देण्यात आले होते. त्यात थकबाकी रकमेचे इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतर करून ते केंद्र सरकारच्या मालकीचे करण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. या पर्यायाचा स्विकार करण्याचा निर्णय कंपनी आपल्या बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
व्होडाफोन आयडियाच्या बैठकीत बोर्डाने स्पेक्ट्रम लिलावाच्या हप्त्यांशी संबंधित व्याजाची संपूर्ण रक्कम आणि एजीआर थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे व्होडाफोन आयडियामध्ये आता केंद्र सरकारची मोठी भागीदारी असणार आहे. यामुळे कंपनीच्या प्रवर्तकासह सर्व विद्यमान भागधारकांना त्यांचे स्टेक कमी करावे लागणार आहेत. रूपांतरणानंतर, भारत सरकारकडे कंपनीच्या एकूण थकबाकीपैकी सुमारे ३५.८ टक्के शेअर्स असतील. तर व्होडाफोन समूह सुमारे २८.५ आणि आदित्य बिर्ला समूह सुमारे १७.८ टक्के शेअर्स राहणार आहेत.
मात्र याचा परिणाम गुंतवणूकदारावरांवर झाला आहे. या निर्णयानंतर गुंतवणूकदारांचा कल या संदर्भात नकारात्मक दिसत आहे. व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स मंगळवारच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय शेअर बाजारात जवळपास १९ टक्क्यांवरुन घसरून १७ टक्क्यांवर आला. सोमवारी, त्यांचे शेअर्स १४.७५ रुपयांवर बंद झाले होते. कंपनीच्या अंदाजानुसार दूरसंचार विभागाच्या अंतिम पुष्टीकरणानंतर व्याजाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीवी) अंदाजे १६,००० कोटी असणे अपेक्षित आहे. इक्विटी शेअर्स सरकारला १० रुपये प्रति शेअर या सममूल्याने जारी केले जाणार आहेत.
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार सुधारणा पॅकेजच्या संदर्भात कंपनीला अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिल्यानंतर व्होडाफोन आयडियाच्या बोर्डाने ऑक्टोबरमध्ये स्पेक्ट्रम लिलावाचे हप्ते आणि एजीआर देय रक्कम चार वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली. झपाट्याने ग्राहक गमावत असलेल्या व्होडाफोन आयडियासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण होती.
दरम्यान, खाजगी क्षेत्रातील दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना रिफॉर्म पॅकेज अंतर्गत दिला होता. त्या पर्यायाचा स्विकार व्होडाफोन-आयडीया कंपनीने केला. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या कंपनीची भागीदार बनणार आहे. तसेच सर्वात मोठी भागीदार म्हणून केंद्राचा ३५ टक्के हिस्साही राहणार आहे.
