Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्राकडून विकेंद्रीकरण म्हणून मिळणाऱ्या वाट्यापेक्षा देशातील एकूण जीएसटी कर संकलनात सात राज्यांचा वाटा जास्त आहे, असे सरकारने संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून दिसून येते.
अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेला दिलेल्या उत्तरात दिलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की २०२०-२१ आणि २०२४-२५ दरम्यान देशातील एकूण जीएसटी कर गोळा करण्याच्या ४.६% भाग उत्तर प्रदेशचा होता, परंतु या काळात केंद्राने वाटलेल्या करांपैकी १५.८% भाग उत्तर प्रदेशला मिळाला.
द हिंदूच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सकारात्मक फरक होता, जिथे विकेंद्रीकरणातील वाटा वसूल केलेल्या करांपेक्षा जास्त होता, तर महाराष्ट्रात सर्वात मोठा नकारात्मक फरक होता, जिथे वसूल केलेल्या करांमधील वाटा वसूल केलेल्या वाट्यापेक्षा जास्त होता.
महाराष्ट्राचा एकूण महसुलात ३६.१% वाटा होता परंतु २०२०-२१ आणि २०२४-२५ या कालावधीत केंद्राच्या कर विनियोजनात त्यांना ६.६५% वाटा मिळाला.
हे आकडे आता विशेष प्रासंगिक आहेत कारण २०२६-३१ या कालावधीसाठी विनियोजन सूत्र ठरवण्याचे काम सोळाव्या वित्त आयोगाने गेल्या महिन्यात सरकारला त्यांच्या शिफारसी सादर केल्या होत्या. म्हणजेच, १ एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन विनियोजन सूत्र लागू होईल.
केंद्राने स्पष्ट केले की प्रत्येक राज्याला आतापर्यंत मिळालेली विनियोजनाची रक्कम १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी विनियोजन सूत्र तयार करताना १५ व्या विनियोजन आयोगाने केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचे योगदान विचारात घेतलेला निकष नाही.
“गेल्या पाच आर्थिक वर्षात राज्यांना देण्यात आलेले वित्त हस्तांतरण १५ व्या वित्त आयोगाने लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, उत्पन्नाचे अंतर, लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरी, वन आणि पर्यावरणशास्त्र आणि कर आणि राजकोषीय प्रयत्न या सहा निकषांच्या आधारे तयार केलेल्या आंतर-सर्व टक्केवारीवर आधारित होते. केंद्रीय तिजोरीतील योगदान १५ व्या वित्त आयोगाने निकष म्हणून स्वीकारले नाही,” असे अर्थ राज्यमंत्री पंका चौधरी यांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे.
नकारात्मक फरक असलेल्या इतर राज्यांमध्ये कर्नाटकचा समावेश आहे, ज्यांचा एकूण करांमध्ये वाटा ८.८ टक्के, हरियाणा (४.३ टक्के), गुजरात (३.५ टक्के), तामिळनाडू (२.९५ टक्के), तेलंगणा (१.४ टक्के) आणि गोवा (०.०४ टक्के) यांचा समावेश आहे.
दुसरीकडे, वितरणातील बिहारचा वाटा एकूण करांमध्ये त्याच्या वाट्यापेक्षा ८ टक्के, मध्य प्रदेशचा ५.५ टक्के आणि राजस्थानचा वाटा ३.५५ टक्के जास्त आहे.
