टिकटॉकची मुदत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाढविली १९ जून पर्यंत जर कोणतीही डिल झाली नाही तर ? बंदी घालणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये पुनरागमनानंतर जगातील सर्वाधिक पाहिलेल्या तंत्रज्ञान लढायांपैकी एकावर तीव्र वळण घेऊन आले. टिकटॉकने संघीय बंदी लादली असताना, अमेरिकन अध्यक्षांनी एनबीसी न्यूजला सांगितले की, ते चीनच्या बाईटडान्सला त्यांचे अमेरिकन ऑपरेशन्स विकण्यासाठी १९ जूनची अंतिम मुदत वाढवतील. “मी … ते पूर्ण झालेले पाहू इच्छितो,” असे डोाल्ड ट्रम्प म्हणाले, २०२४ च्या निवडणुकीत तरुण मतदारांना जिंकण्यास मदत केल्यानंतर त्यांनी अॅपसाठी “चांगली जागा” विकसित केली आहे. “टिकटॉक आहे – ते खूप मनोरंजक आहे, परंतु ते संरक्षित केले जाईल,” असेही यावेळी सांगितले.

टिकटॉकच्या अमेरिकेतील कामकाजाचे रूपांतर बहुसंख्य मालकीच्या आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या मालकीच्या नवीन कंपनीमध्ये करण्याच्या चर्चा आधीच सुरू होत्या, परंतु चीनने ही योजना रोखण्याचे संकेत दिल्यानंतर ते थांबले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर नवीन कर लादल्यानंतर बीजिंगने हा निर्णय घेतला, ज्यामुळे वाटाघाटी आणखी गुंतागुंतीच्या झाल्या.

बाईटडान्सच्या अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या जवळच्या एका सूत्राने गेल्या महिन्यात रॉयटर्सला सांगितले की, तोडगा काढण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत, जरी कोणताही करार पुढे जाण्यापूर्वी व्यापक व्यापार तणाव दूर करणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसने बाईटडान्सला टिकटॉकच्या अमेरिकन मालमत्ता विकून टाकाव्या किंवा बंदी घालण्यास भाग पाडावे असा कायदा मंजूर केला होता. जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने तो कायदा कायम ठेवला. मूळ अंतिम मुदत १९ जानेवारी निश्चित करण्यात आली होती.

टिकटॉक आदल्या रात्री काळोखात गेला. वापरकर्त्यांचे स्वागत एका कडक संदेशाने करण्यात आले: “माफ करा, टिकटॉक सध्या उपलब्ध नाही.” अ‍ॅपल आणि गुगलने त्यांच्या स्टोअरमधून अ‍ॅप काढून टाकले, अंतिम मुदतीनंतर अ‍ॅप वितरित केल्याबद्दल प्लॅटफॉर्मवर दंड आकारणाऱ्या संघीय कायद्याचे पालन केले.

२० जानेवारी रोजी शपथ घेतलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्याच दिवशी एक कार्यकारी आदेश जारी केला, ज्यामध्ये बाईटडान्सला अतिरिक्त ७५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. त्यांनी ही मुदत एप्रिलपर्यंत वाढवली आणि नंतर पुन्हा १९ जूनपर्यंत वाढवली. त्या मुदतवाढीअंतर्गत टिकटॉक आता अमेरिकेत कार्यरत आहे.

About Editor

Check Also

विश्वास उटगी यांचा आरोप, आयडीबीआय IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे बेकायदेशीर धोकादायक IDBI बँकेतील LIC आणि भारत सरकारचे भागभांडवल परदेशी गुंतवणूकदाराला विकण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घ्या.

आयडीबीआय IDBI बँकेतील एलआयसी व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड’ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *