Marathi e-Batmya
Related Articles
घरे नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचे मुंबईतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार ॲड अनिल परब यांनी अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर केल्याची माहिती एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.
तसेच अनिल परब पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना ५० टक्के आरक्षित ठेवली पाहिजेत त्यामुळे मुंबईतील मराठी लोकांची टक्केवारी आणखी कमी होणार नाही, अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.
अनिल परब यांनी या विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना ५० टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकाने तसे न केल्यास विकासकाला सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा यांची मागणी विधेयका मार्फत केली.
या विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करताना अनिल परब म्हणाले की, खाण्याचे प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरे नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विकासकांकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरे नाकारली जात असल्याचे दिसून आले आहे. धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे, असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले की, विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाने मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळे घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भ दिला. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शने केली. परंतु, सरकारने या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकाने माफी मागितली, असे यावेळी सांगितले.
अनिल परब पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का दिवसेंदिवस कमी होत आहे. १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. मात्र आता मराठी माणसांना मुंबईत घरे नाकारली जात आहेत. मराठी माणसांना भाड्याने घरे मिळणेदेखील मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित करण्यात यावीत. याबाबत तातडीने कायदा करण्याची गरज आहे, मतही यावेळी व्यक्त केले.
