राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी पासून सुरु झाले. मात्र त्यानंतरच्या पहिल्या दोन दिवसातच राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आयएएस अधिकारी एम के सिंग यांना अचानक एका विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि माहितीचे ब्रिफींग घेण्यासाठी विधिमंडळातील मंत्री कार्यालयात पाचारण करण्यात आले. सदर अधिकाऱ्यांस जवळपास चार ते पाच वेळा बोलवणे धाडूनही देेंवेंद्र सिंग हे विधानसभेकडे फिरकले नाहीत. त्यामुळे अखेर संबधित आय़एएस अधिकाऱ्यास रात्री उशीरा निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व विभागाचे अधिकारी यांना राज्य सरकारने नोटीस बजावित सर्वांना उपस्थित रहायचे आणि विधिमंडळाच्या कामकाज कामानुसार हजर राहण्याचेही कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना बजावले असून तशा आशयाचे पत्रही जारी करण्यात आले आहे.
विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान, सभागृहात राज्यपालांचे अभिभाषण, पुरवणी मागण्या. तसेच अन्य कामकाज चालू असताना, विधिमंडळ सदस्य हे मंत्रालयीन विभागाशी संबधित जनतेच्या प्रश्नावर मुद्दे मांडत असतात. सदर चर्चेच्यावेळी विधिमंडळ सदस्यांकडून तात्काळ चर्चेची, कार्यवाहीची मागणी उपस्थित केली जाते. अशावेळी त्यांच्या मुद्याची दखल घेऊन कार्यवाही करण्यासाठी सभागृहाच्या गॅलरी मध्ये संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकवेळा संबधित विभागाचे अधिकारी नसल्याने पीठासीन अधिकाऱ्याकडून अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देत संबधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील उपसचिव-सहसचिव दर्जाचे अधिकारी यांनी सभागृहातील कामकाजाच्या वेळी सभागृहाच्या गॅलरीमध्ये उपस्थित राहण्याचे लेखी आदेश बजावले आहेत.
Marathi e-Batmya