Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईककरांच्या दैनदिन जीवनाचा भाग बनलेल्या उपनगरीय रेल्वे सर्वसामान्य नागरीक आणि पत्रकारांसाठी सुरु करण्याच्या मागणीप्रश्नी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुणावनीवेळी महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच फटकारले असून तुम्हाला बसमध्ये झालेली गर्दी चालते मग लोकलमधील का गर्दी का चालत नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तसेच लोकलने प्रवास केल्याने संसर्ग वाढतो याला लॉजिक काय? असा उपरोधिक सवालही न्यायालयाने केला.
मागील काही दिवसांपासून कोरोना बाधितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होत असल्याने राज्य सरकारने जवळपास २५ जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल केले. तसेच मुंबईतही बाधितांच्या संख्येत चांगलीच घट झालेली असतानाही मुंबईत लोकल प्रवासावर सरकारने निर्बंध जैसे थे ठेवले. तसेच सर्वसामान्य नागरीक आणि पत्रकारांनाही लोकलने प्रवास करण्यास निर्बंध घातले.
त्या अनुशंगाने उच्च न्यायालय म्हणाले की, प्रत्येक शहराच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्यातच अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईच्या गरजा वेगळ्या आहेत. लोकल प्रवास ही मुख्य गरज असल्याची बाब नमूद करत ज्यांनी दोन लसीच्या मात्रा घेतल्या आहेत अशा सर्वसामान्य नागरीकांसाठी आणि पत्रकारांसाठी लोकल प्रवास करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा असा सल्लाही न्यायालयाने सरकारला दिला.
बस आणि इतर सार्वजनिक वाहनातून गर्दीने प्रवास करता येवू शकतो तर लोकलमधून का नाही तेथूनही संसर्ग होवू शकत नाही का? असा सवालही न्यायालयाने सरकारला दिला.
त्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारचे म्हणणे मांडताना म्हणाले की, अद्यापही एकतृतीयांश लोक लसीकरणापासून वंचित आहेत. त्यांच्यामुळे धोका वाढू शकतो.
त्यावर न्यायालयाने उलट म्हणाले की, पण बसमधून प्रवास करताना सर्वसामान्य मोठ्या संख्येने प्रवास करताना कोविडचे कुठलेही नियम पाळले जात नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा न्यायालयाने महाधिवक्त्यांच्या नजरेस आणून देत पत्रकार तर हे समाज व्यवस्थेचा मध्यवर्ती स्तंभ आहे. त्यांच्या मागणीचाही सकारात्मक विचार करा असा सल्लाही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
दरम्यान कोर्टाने यावेळी मुंबईची तुलना नागपूर, नाशिकसोबत करु नका असं सांगितलं. मुंबईच्या वेगळ्या गरजा आहेत. सर्वाधिक लोकसंख्या असणारं हे शहर आहे सांगताना कोर्टाने याचिकांच्या माध्यमातून हे मुद्दे उपस्थित का होतात? यासाठी विशेष समिती का नाही? अशी विचारणा केली.
लोकांसाठी प्रवास महत्वाचा असून गरीब लोक त्यासााठी जास्त पैसे खर्च करु शकत नाही. हा लोकांच्या दैनंदिन आय़ुष्याचा भाग आहे. काहीजणांना परवानगी आणि काही जणांना नाही यामागे नेमकं काय लॉजिक आहे असं सांगत हायकोर्टाने सरकारला पुढील गुरुवारी भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे.
जर ट्रेन सुरु झाल्या तर ही अतीसंवेदनशील लोकसंख्या फार लवकर संक्रमित होऊ शकते अशी भीती अॅटर्नी जनरलनी व्यक्त केली. यावेळी कोर्टाने मग इतर ७० टक्के लोकसंख्येचं काय? त्यांच्यासाठी वेगळे काऊंटर असून शकत नाहीत का ? अशी विचारणा केली. इतर देशांमध्ये स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी कार्ड लागतं असं कोर्टाने म्हटलं. सार्वजनिक सेवांसाठी एक कार्ड का असू शकत नाही असंही कोर्टाने विचारलं. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील गुरूवारपर्यत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
