केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जून राम मेघवाल म्हणाले, फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत पथदर्शी ठरेल ‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ विषयावर परिषद

देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होत असून या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी व्यक्त केला.

भारतीय न्याय संहिता २०२३”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै, २०२४ पासून लागू होतील. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधी व न्याय मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने मुंबईतील एन.एस.सी.आय. ऑडीटोरियम येथे “फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग” या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले त्याप्रसंगी केंद्रीय विधि व न्याय राज्यमंत्री अर्जून राम मेघवाल बोलत होते.

या परिषदेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधी व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलिस, केंद्रिय तसेच राज्य विधी अधिकारी, प्रबंधक, विधी शाखेचे अभ्यासक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जून मेघवाल म्हणाले की, शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहे, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

या नवीन तीन कायद्यांबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जून मेघवाल म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती, विविध राज्यांची मते, खासदार, आमदार त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या. मागणीनंतर हे विधेयक “विचारविनिमय समिती”कडे सुद्धा पाठविण्यात आले. यासाठी नवी दिल्ली येथे पहिली परिषद घेण्यात आली. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयासोबत ५८ बैठकाही घेण्यात आल्याचे सांगितले.

मंत्री अर्जून मेघवाल म्हणाले की, यातील तांत्रिक मुद्दे भक्कम आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देशातील १६ हजार पोलीस स्टेशन्स सी.सी.टी.एन.एस. या प्रणालीशी जोडले गेले आहे. या कायद्यात मॉब लिंचींग, संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक गुन्हेगारी, कम्युनिटी सर्व्हिस त्याचप्रमाणे झिरो एफ.आय.आर. आदीबाबत विचार केला गेला आहे. न्याय प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आले असल्याचेही सांगितले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षाचा अमृतकाळ देश अनुभवत असून हे नवीन कायदे पथदर्शी ठरतील असेही अर्जून रामपाल मेघवाल यांनी सांगितले.

या परिषदेस माजी मुख्य न्यायमूर्ती भडंग, मुख्य न्यायमूर्ती संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ती श्रीवास्तव, मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनीही या कायद्यांबाबत आपले विचार व्यक्त केले.

विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.मनी यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेच्या उत्तम नियोजनाचे काम विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले.

🎥LIVE Now

Conference on ‘India's Progressive Path in the Administration of Criminal Justice System’

Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Dr. Rajiv Mani addressing the one-day conference at NSCI Worli, #Mumbaihttps://t.co/l9ZX08cbWb pic.twitter.com/lZf5xXDhH2

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 30, 2024