Marathi e-Batmya
Related Articles
साधारणतः मुंबईतील राज्यात नव्याने स्थानापन्न झालेल्या राज्य सरकारचे विशेष अधिवेशन पार पडले या अधिवेशनात सरकार स्थापनेनंतरची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र त्यानंतर लगेच आठच दिवसात नागपूरात हिवाळी अधिवेशन पार पडले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयाच्या प्रशासनात महत्वाची कामगिरी पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि १०० दिवसाचा कार्यक्रम जाहिर तयार करून सादर करा असे आदेश अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देण्यात आले. मात्र त्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना नेमके काय आदेश दिले असा सवाल मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनाच पडला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत लोककेंद्रीत योजनांच्या अनुषंगाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अनेक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात टीपण अर्थात मिनिट्स तयार करून त्याची एक प्रत राज्याच्या मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवून देण्यात आली. मात्र त्या मिनिट्समधील काही आदेशांच्या तरतूदीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती आहे. यासंदर्भात काही अधिकाऱ्यांनी मराठी ई-बातम्या.कॉमशी बोलताना सांगितले की, अधिकाऱ्यांच्या अनुभवानुसार मुख्यमंत्री काही तरी आदेश देतात आणि त्या आदेशातील तरतूदीतीत एक तर वाढ केली जाते किंवा निर्धारीत कामात कमी आणली जात असते. त्यामुळे आपण स्वतःहून फक्त आराखडा तयार करू तो संबधित वरिष्ठांकडे पाठवायचा आणि त्यांच्याकडून अंतिम आराखड्याच्या कामाचे आदेश निश्चित स्वरूपात दिले जात नाहीत. त्यानुसारच त्याची अंमलबजावणी करायची. जेणे करून कोणत्याही गोष्टीचं खापर आपल्या नावाने फुटणार नाही भावनाही यावेळी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतच पुढील १०० दिवसात नेमके काय करायचे याबाबत स्पष्टपणे आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या आदेशातील तरतूदींची किंवा नेमका असा आराखडा निश्चित उद्दिष्टांनी करण्यात आलेला नाही. मात्र त्यांच्या आदेशांचा सारासार आणि तार्कीक पद्धतीने मतीतार्थ काढून तो आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी विभागांनी पार पाडली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील आराखडा अद्याप तयार नसला तरी किंवा अंतिम होण्याच्या तयारीत असताना मात्र दुसऱ्याबाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी १०० दिवसांच्या आराखड्यांच्याबाबत ठोस कामगिरी करण्याचे आदेश आज अधिकाऱ्यांना दिले.
दरम्यान आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्च व तंत्र शिक्षण, वन व कृषी विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, सचिव श्रीकर परदेशी, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वन्य प्राणी व मानव यामधील संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता व माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून उपाययोजना कराव्यात. मानव व वन्य प्राणी संघर्षामध्ये जलद गतीने मदत मिळण्यासाठी जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी. या दलातील मनुष्यबळाला उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्यात अशा उपाययोजनांचा समावेश वन विभागाने करावा. वृक्षलागवडीचा संस्कार रूजण्यासाठी असे अभिनव उपक्रम कायमस्वरूपी अंमलात आणावे. या आराखड्याच्या माध्यमातून लोकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी काम करण्यात यावे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बिबट्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्य राज्यातील अभयारण्यात गरजेप्रमाणे देण्याची व्यवस्था करावी. बिबटे निवारा केंद्रांची क्षमता वाढविण्यात यावी. विभागाने कार्बन क्रेडीट कंपनी स्थापन करण्याबाबत धोरण तयार करावे. शहरी भागातील वनीकरण वाढविण्यासाठी मियावाकी वृक्षलागवड पद्धत शहरांमध्ये उपयोगात आणावी. कृषि विभागाने आपल्या आराखड्यातून शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवत योजनांची अंमलबजावणी करावी. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने देशात येणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांना आकर्षित करून शैक्षणिक संकुल निर्माण करावे.
यावेळी संबंधित विभागाच्या सचिवांनी विभागांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले.
