Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली.
अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार असून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या या घोषणेचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत होत आहे.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तर त्यावर उपप्रश्न महेश लांडगे आणि अॅड. राहूल कूल आदी सदस्यांनी विचारला होता.
त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुदुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारुदुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही यावेळी दिले.
राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचं दुकान सुरु करायचं असेल तर, यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही.
शासनाची भूमिका… pic.twitter.com/rm8hL4UA5l
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) March 11, 2025
