Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील तीन दिवसांपासून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर विधानसभेत चर्चा सुरु आहे. विविध राजकिय पक्षांच्या आमदारांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेऊन अर्थसंकल्पातील तरतूदीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. विरोधकांच्या आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्याचे निरसन अजित पवार यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे निरसन अजित पवार यांना करता आले नाही. अखेर अजित पवार यांनाच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या मुदाच खरा असल्याची कबुली द्यावी लागली.
अर्थसंकल्पातील चर्चेदरम्यान पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलताना सांगितले की, राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार महाराष्ट्र हा ६ व्या स्थानी नाही तर तो देशाच्या क्रमवारीत ११ व्या स्थानी असल्याचे सांगत राज्य सरकारचा दावा किती पोकळ आहे यावरून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरही त्यांच्या भाषणातून टीका केली.
तोच धागा पकडत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, बाबा आपणही राज्याचे मुख्यमंत्री होतात, त्यावेळी राज्य कितव्या स्थानावर होते हे सांगू का असा सावल करत अजित पवार यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो विषय मध्येच सोडून देत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडलेल्या मुद्याला प्रत्युत्तर देण्याचे टाळले. मात्र पुन्हा एकदा देशातील क्रमवारीत असलेल्या राज्यांच्या आकडेवारीचा आणि त्यांच्यावरील कर्जाचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित करत बाबा, तुम्ही म्हणताय तसे खरंच महाराष्ट्र हा ११ व्या स्थानीच असल्याची कबुली दिली.
त्याचबरोबर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या कुर्ला येथील दूध डेअरीच्या जमिन अदानीला दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या मुद्यावरून अजित पवार म्हणाले की, विजय वडेट्टीवार यांनी कुर्ला येथील जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र त्यांनी या जमिनीचा मुद्दा असा काही उपस्थित केला होता की, या जमिनीच्या निमित्ताने त्यांच्या हाती एखादा मोठं घबाड हाताला लागलं की काय. पण धारावी पुर्नवसनासाठी सदरची जमिन अदानीला देण्यात आलेली आहे. त्या विषयीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. तसेच धारावी प्रकल्पात राज्य सरकारचा हिस्सा असून म्हणून ती जमिन देण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.
