Breaking News

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्जाची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे विधानपरिषदेत निवेदन

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून पात्र महिलांना आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. पात्र महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत निवेदन केले.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. अधिकाधिक महिलांना सहजसुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत १५ जुलै २०२४ पर्यंत होती. त्याला आता मुदतवाढ देण्यात आली असून ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलै, २०२४ पासून दरमहा रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल.

आदिती तटकरे पुढे बोलताना म्हणाले की, या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता पात्र महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्षे वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्षे वयोगट करण्यात येत आहे.

पुढे बोलताना आदिती तटकरे म्हणाले की, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

Check Also

अजित पवार यांचे आवाहन, … विनामूल्य जमीन उपलब्धतेसाठी शेती महामंडळाकडे प्रस्ताव द्या स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्रस्ताव सादर करण्याचे दिले आदेश

गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजनांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमिनी मिळविण्यासाठी स्थानिक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *