Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
पीठासीन अधिकाऱ्यांबरोबर गैरवर्तन केल्याप्रकरणी विधानसभेने भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. विधानसभेच्या या निर्णयाविरोधात त्या १२ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयावर निकाल देताना राज्यातील महाविकास आघाडीला फटकारे लगावत निलंबनाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. त्यानंतर सत्ताधारी आणि भाजपाकडून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्यानंतर भाजपाचे निलंबित १२ निलंबित आमदारांपैकी एक असलेले अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहित आता आम्हा १२ जणांना विधानभवनात प्रवेश द्या म्हणून मागणी केली आहे. सोबत न्यायालयाचा निकालही जोडण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपाच्या १२ आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन हे सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध, घटनाबाह्य व अतार्किक ठरवून रद्द केले असल्याचे विधानभवन सचिवांना पत्र लिहून माहिती देत तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे सदर आमदारांना विधानभवनात प्रवेश खुला झाल्याकडे ही सचिवांचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांना १ वर्षांसाठी निलंबित केल्याच्या विरोधात १२ आमदारांतर्फे आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील निकाल २८ जानेवारीला दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे निलंबन अवैध ठरवून रद्द केले आहे.
आज याबाबत १२ आमदारांच्या वतीने भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहून या याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सविस्तर कायदेशीर माहिती सचिवांना अवगत केली असून सोबत निवाड्यांची प्रत ही जोडली आहे.
न्यायालयाने निलंबन रद्द केल्यामुळे यापुढे विधिमंडळाच्या मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवन परिसरात प्रवेशाचा आमचा मार्ग मोकळा केला आहे, याकडे विधानसभा सचिवालयाचे लक्ष वेधले.
दरम्यान विधान भवनात प्रवेश द्यावा याकरिता अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहिल्यानंतर दुसऱ्याबाजूला भाजपाचे निलंबित आमदार अतुल भातखळकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केल्याप्रकरणी मंत्री अनिल परब आणि खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात न्यायालयाची अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवित या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यास आपली संमती होती का? असा सवाल करत जर संमती नसेल तर त्याविषयीचा खुलासा करावा अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनाच्या विरोधातही अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला.
त्यामुळे कायदेशीर दृष्टीकोनातून भाजपाकडून शिवसेनेला चांगलेच घेरण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.
आशिष शेलार यांनी लिहिलेले पत्र खालील प्रमाणे:-
