Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
ओबीसी मंत्री विजय वडेडट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुसती वाहवा मिळवत मागासवर्ग आयोगासाठी ४५० कोटींची घोषणा केली. वास्तवात फक्त साडेचार कोटी दिले. पण ते खर्च करण्याचे आदेश ही आयोगाला मिळाले नाहीत. ना ॲाफीस ना पुर्णवेळ सचिव. आणि आयोगाचे संशोधक सोलापूरात आणि आयोग पुण्यात अशी खरपूस टीका भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी “फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं” अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केल्याचा टोला लोगावत ओबीसींच्या नावावर मंत्रीपद भूषवतात आणि प्रस्थापितांसाठी पोपटपंछी करतात असा आरोपही त्यांनी वडेट्टीवारांवर केला.
काही दिवसांपूर्वी ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी इम्पिरियल डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी पुरेसा होणार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ देण्यासंदर्भात मागणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच याप्रकरणावरची सुणावनी १७ जानेवारीला होणार असून त्यावेळी सदरची मागणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. विजय वडेट्टीवारांच्या या वतव्याचा धागा पडळकरांनी पकडत म्हणाले की, आता तर हद्दच झाली उद्याच्या १७ जानेवारीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आहे. आणि त्या करिता उद्धव सरकारने आयोगाला अंतिरम अहवाल मागितला होता. पण आयोगाचे कामच सुरू नाही झाले तर अहवाल कसा देणार? आणि म्हणूनच दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाला मागणार,असे जाहीर केल्याची टीका त्यांनी केली.
याचा अर्थ महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणूकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही. आणि प्रस्थापित ओबीसींच्या राजकीय हक्कावरती डल्ला मारणार. म्हणून मी समस्त ओबीसी बांधवांना आव्हान करतो की तुमच्या नावावरती लालदिवा मिळवणारे आणि आपल्यालाच फसवणाऱ्या ओबीसी मंत्र्यांना जिथे भेटेल तिथे गाठा आणि जाब विचारा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी ओबीसी समाजाला त्यांनी केले.
यावेळी पडळकरांनी राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आयोगासाठी ४५० कोटी रूपये देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात फक्त साडेचार कोटी रूपयेच दिल्यावरूनही टीका केली.
