Marathi e-Batmya
Related Articles
काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील उत्तर पश्चिम मतदारसंघातील ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली. मात्र त्या मतदारसंघात बांग्लादेशी मुस्लिमांची संख्या वाढल्याने निकम यांचा पराभव झाला अशी आवई भाजपा नेत्यांनी उठविली. त्यानंतर भाजपाच्या मुंबईतल्या माजी खासदाराने अशा बांग्लादेशी नागरिकांची आणि त्यांच्या जन्म दाखल्याची शोध मोहिम हाती घेत मुंबईसह मालेगांव आणि इतर शहरांमध्ये शोधमोहिम हाती घेतली. मात्र या शोध मोहिमेतून त्या नेत्याच्या हाती काय लागले याची माहिती त्यांनाच माहित. परतुं मुंबईला लागून असलेल्या पनवेलमध्ये भाजपाचाच आमदार असलेल्या मतदारसंघात बांग्लादेशी नागरिकांना राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून रेशन कार्ड वाटपाची कृती स्पष्टपणे होत असताना त्याकडे भाजपाच्या नेत्यांचे लक्ष का जात नाही असा सवाल काही स्वच्छ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात दलालांच्या टोळीकडून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून याप्रकरणात आवाज उठविणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यालाच टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याची धक्कादाय माहिती पुढे आली आहे.
स्थानिक पातळीवर बांग्लादेशातील सध्याच्या अस्थिर राजकिय परिस्थितीमुळे तेथील अनेक नागरिक चोरट्या मार्गाने भारतात येतात. भारतात अशा पद्धतीने घुसखोरी करणाऱ्या नागरिकांना अधिकृतरित्या भारतीय नागरिक असल्याचे दाखविण्यासाठी मुंबई आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर काही दलालांच्या टोळ्या कार्यरत आहेत. या दलालांच्या टोळ्यांना सत्ताधारी भाजपाच्या स्थानिक आमदार आणि पोलिस प्रशासनातील काही वरिष्ठांचे पाठबळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यासंदर्भातील पनवेल येथील अन्न व नागरी पुरवठा विभागात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने बांग्लादेशी नागरिकांना याच विभागातील वरिष्ठांच्या सहकार्याने रेशन कार्ड देण्याच्या कामास विरोध करण्यात येत आहे. तसेच बांग्लादेशी नागरिकांना रेशन कार्ड वाटपाच्या अनुषंगाने पोलिसातही तक्रार दाखल करण्यात आली. परंतु मध्यंतरी सदर महिला सरकारी कर्मचाऱ्याने अशाच रेशन कार्डासाठी बांग्लादेशी नागरिकांची बोगस कागदपत्रांचे गठ्ठे कार्यालयात आली. त्यावेळी नियमाप्रमाणे सदर सरकारी महिला कर्मचारीने याबाबतची तक्रार तेथील महसूली प्रशासनाचा भाग असलेल्या तहसीलदार असलेल्या वरिष्ठांकडे केली.
मात्र संबधित तहसिलदार, अन्न धान्य शिधा पत्रिका कार्यालयातील काही कर्मचारी आणि दलालांच्या टोळीने हे प्रकरण सदर सरकारी महिला कर्मचाऱ्यावरच उलटविण्यासाठी तेथील पोलिस ठाण्याच्या एएसआयएला फोन करून प्रकरण मॅनेज करण्यात आले. तसेच त्या बांग्लादेशी नागरिकांच्या संदर्भातील महत्वाचे पुरावे सदर सरकारी महिलेच्या टेबलमधून गायब करण्यात आले. तसेच तिला या प्रकरणात दोषी ठरविण्याचे कट कारस्थानासही सुरुवात झाली.
याप्रकरणी मंत्रालयातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयाच या सरकारी महिला कर्मचाऱ्याने तक्रारही दिली. मात्र त्यावर प्रधान सचिवांच्या कार्यालयाने नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे अर्ज दप्तरी दाखल करून घेतला. पण तात्काळ कारवाई करण्यास नकार दिला. यावेळी सदर महिलेस याबाबत बोलते करण्याचा प्रयत्न केला असता सांगितले की, काही दलालांच्या टोळ्या पनवेलमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून सर्रास बांग्लादेशी नागरिकांना रेशन कार्ड काढून देण्यात येतात. त्यानंतर यासंदर्भातील कागदपत्रे पोलिस स्टेशनकडे वर्ग करण्यात आली. परंतु या विभागातील तहसीलदाराकडून पोलिस स्टेशनच्या एएसआएला फोन करून प्रकरण मॅनेज करण्यात आले. तसेच या प्रकरणात मलाच गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रयत्न अन्न नागरी पुरवठा विभागातील काही जणांकडून सुरु असल्याचे सांगत यावर मला मंत्रालयातील वरिष्ठांकडून सहकार्याची अपेक्षा असल्याची आशा व्यक्त केली.
