Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
सद्यपरिस्थितीत राज्याच्या महसूलात सर्वाधिक भर घालणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील कर आता जीएसटीत समावेश करण्याच्या चर्चेवरून राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करत केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं असे केंद्राला बजावत राज्याचे अधिकारावर गदा आणू नये असा सज्जड इशाराही त्यांनी केंद्र सरकारला दिला.
दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसं काही बोललेलं नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्रानं वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, करप्रणालीसंदर्भात केंद्रानं आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका मांडत केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावं असं आमचं म्हणणे असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलची बैठक दिल्लीला घ्या अशी विनंती आम्ही केली होती, पण केंद्रानं बैठक लखनौलाच ठेवली आहे. आम्ही त्यांना विनंती करत होतो की दिल्लीतच ठेवा. पण त्यांनी ऐकलं नाही. आम्ही त्यांना म्हटलं, अनेक बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर होतात. तशी ही बैठक देखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर करता येऊ शकेल. पण त्यांनी अजून त्याबद्दल परवानगी दिलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीएसटी कौन्सिलमध्ये केंद्र विरूध्द राज्य असा सामना रंगण्याची चिन्हे
देशामध्ये सहा वर्षापूर्वी जीएसटी लागू करताना पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीत समावेश करायचे की नाही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री स्व. अरूण जेटली यांनी पेट्रोल-डिझेलबाबत नंतर निर्णय घेण्याचे सांगत यावरील कर लावण्याचे आणि ते कर राज्याच्या महसूलात समाविष्ट करण्याचे अधिकार सर्व राज्यांना दिले. त्यानुसार आजस्थितीला पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून मिळणारे महसूली उत्पन्न राज्यांच्या तिजोरीत जमा होते. त्यामुळे या कराच्या आधारे राज्यांना विकास कामांसाठी जास्तीचा निधी उपलब्ध होत आहे. पेट्रोल-डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास राज्यांना मिळणारा कर बंद होणार आहे. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलमध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाल्यास राज्य विरूध्द केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
